बिमस्टेक बडापत्र कहिले ?

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) ले स्थापनाको साढे दुई दशकपछि बडापत्र (चार्टर) बन्न सक्ने भएको छ । बिमस्टेकको जारी शिखर सम्मेलनमा गत वर्ष चैतमा भएको विदेशमन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठकको सहमतिअनुसार बडापत्र बन्ने अपेक्षा गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । पाँचौं बिमस्टेक शिखर सम्मेलन श्रीलंकामा सोमबार सुरु भएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी राजनीतिकशास्त्रकी प्राध्यापक तथा भूराजनीतिक जानकार मीना वैद्य मल्ल संगठनमा बडापत्र अनिवार्य हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘बडापत्रले संस्थाको नीति, नियम र बाटो निर्माण गर्छ, आधारमा संस्थागत गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘संस्थाको नीति के हो ? भविष्यमा लक्ष्य प्राप्तिका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि बडापत्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्वउपकार्यकारी अधिकृत तथा भूराजनीतिक जानकार इन्द्र अधिकारीका अनुसार चौथो बिमस्टेक सम्मेलनमा पनि बडापत्रको कुरा उठेको थियो । उनले कुनै पनि संस्थाको सबै कुरा बडापत्र नै नभएको पनि बताइन् । ‘युरोपेली संघ (ईयू) क्षेत्रीय संगठनको मोडल हो । तर ईयूले स्थापनाको धेरैपछि बडापत्र बनाएको छ । बडापत्र नहुँदै काम गर्न सकिँदैन भन्ने हुँदैन । सार्कको बडापत्र सुरुमै बनेको हो तर काम भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर बडापत्र आवश्यक छ भन्ने चाहिँ ईयूले ढिलो भए पनि ल्याएपछि प्रस्ट भयो ।’

यातायात सञ्जाल जोड्ने गुरुयोजनामा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा बैठकमा सहमति जुटेको थियो । भर्चुअल बैठकमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आगामी शिखर सम्मेलनमा बडापत्रमाथि हस्ताक्षर हुने बताएका थिए । बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बिमस्टेक मुलुकहरूबीच भएको सैनिक अभ्यासलाई भारतले उपलब्धिका रूपमा लिएको बताएका थिए । सन् २०१८ मा पहिलोपटक बिमस्टेक सैनिक अभ्यास हुँदा नेपालमा विवाद भएको थियो । त्यसपछि नेपालले सैनिक अभ्यासमा भाग लिएन । गत पुसमा भएको दोस्रो बिमस्टेक सैनिक अभ्यासमा पनि नेपाललाई निम्तो आएको थियो । तर त्यसमा पनि सहभागी भएन । नेपालले दुवै पटक पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागिता जनाएको थियो ।यो समाचार कान्तिपुर बाट साभार गरिएको हो