त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगमा एक महिनादेखि लागेको ताला बुधबार खुलेको छ। आंशिक प्राध्यापक संघ केन्द्रीय संघर्ष समिति र त्रिविबीच शिक्षकको स्थायी र पदोन्नतिका लागि लिइने आगामी परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन पद्धति परिमार्जनका लागि स्वतन्त्र विज्ञ समूह गठन गर्न त्रिवि सेवा आयोगलाई १५ दिनभित्र अनुरोध गर्नेलगायत चारबुँदे सहमति भएपछि ताला खोलिएको हो।

वार्ता समितिबीच आगामी चैतमा सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने उपप्राध्यापक पदको परीक्षा आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनअघि प्राविधिक विषयको र पछाडि अन्य विषयको गर्ने सहमति भएको छ। त्यसका लागि सेवा आयोगले पुनः परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।

यसैगरी सेवा आयोगको परीक्षालाई मर्यादित र निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न सबैले आवश्यक सहयोग गर्ने र आंशिक प्राध्यापक सेवा आयोगमा लगाएको तालाबन्दी, धर्ना, विरोधलगायतका कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति पनि भएको छ।

सहमतिपत्रमा संघर्षका अध्यक्ष गोकुल लिम्बू, सदस्य राजेन्द्र आचार्य र सदस्य बैकुण्ठ थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् भने त्रिवि वार्ता टोली संयोजक विष्णुप्रसाद वाग्ले, सदस्य हिक्मतबहादुर राणा र सदस्य अर्जुनविक्रम खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन्।

विभिन्न राजनीतिक दलनिकट शिक्षक र विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले गरिने आन्दोलन र तालाबन्दीका कारण त्रिवि एक महिनादेखि गन्जागोल बन्न पुगेको छ। त्यस्ता गतिविधिका कारण त्रिविले दैनिक शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनिक काम सहज रूपमा गर्न सकेको छैन। उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारलगायतले कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन् ।

माघ पहिलो सातादेखि आंशिक प्राध्यापकहरूले स्वतः करार हुनुपर्ने माग राख्दै विश्वविद्यालयका सेवा आयोग, उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, सबै डिन कार्यालय र ६२ वटै आंगिक कलेजका लेखा, प्रशासन र कार्यालय प्रमुखहरूको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन्।

तालाबन्दीका कारण एकातिर त्रिवि सेवा आयोगले फागुन २२ देखि उप्राध्यापक पदको परीक्षा सार्नुपरेको छ भने अर्कातिर परीक्षाको तयारीमा रहेकाहरूले निर्धारित मितिमै परीक्षा हुनुपर्ने भन्दै आयोगमा लागेको ताला फोडिदिएका थिए। लगत्तै आंशिक शिक्षकहरूले पुनः आयोगमा तालाबन्दी गरेर २४ घन्टे धर्ना दिँदै आएका थिए ।

यो समाचार नागरिक न्युजबाट साभार गरिएके हो