एसियन हाइवे अन्तर्गत पर्ने महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको सडक २५÷२५ मिटर विस्तार गर्ने भनिएको वर्षौ भएको छ ।
२०७३ सालदेखि मनहरी–लोथरदेखि पर्साको बिरगंजसम्मको २५ मिटर सडकसिमा भित्र अतिक्रमण गरेका भन्दै घरटहरा हटाउन पटक–पटक सुचना जारी गरेको थियो ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको चितवन–हेटौंडा–पथलैया सडकखण्ड संघिय सरकारले २५–२५ मिटर चौडा गर्ने गरी वर्षौदेखी काम सुरु गरेपनि सडकछेउमा घरधनीले अदालतको स्टे अर्डर लिएर बसेको र मुवाज्जा बिना भत्काउन नदिने अडान लिएका थिए ।
सरकारलाई जग्गाधनी पुर्जा भएको र बिभिन्न कारणहरु तेर्सिएर हेटौंडा–११ थानाभार्यांगदेखि हेटौंडा–१५ रातोमाटेसम्मको सडक विस्तारको गर्ने भन्दा भन्दै रोकिएको हो ।
तत्कालीन समयमा सडक विभाग हेटौँडाले महेन्द्र राजमार्गको धन्सार पुल (बारा)देखि लोथर (मकवानपुर) त्रिभुवन राजपथको वीरगञ्ज भन्सार (पर्सा)देखि दामेचौर (मकवानपुर)सम्म राजमार्ग र राजपथको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर सडक सीमा अतिक्रमण क्षेत्र १५ दिनभित्र हटाउन भन्दै बाराम्बार सुचना प्रकाशित, प्रकासण र प्रसारण गर्यो ।
तर, हेटौंडाका २५ मिटर सिमा भित्र पर्ने घरधनीले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि रोकिएको हो ।
बर्षैदेखि भत्किन्छ या भत्किदैन भन्ने अन्यौलमा परिरहेको बेला पुनः डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले ३५ दिने सुचना निकाल्दै स्थायी÷अस्थाई संरचना हटाउन भनेको छ ।
हेटौंडामा सडक विस्तारको सुचना निस्किएपछी हेटौडा बजार तरंगित भएको छ ।
यस अघि पटक–पटकको प्रयासमा पनि सडक विस्तार रोकिनु यसपटक भने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई टेकेर सडक डिभिजन कार्यालयले ३५ दिने सुचना निकाल्नु अब के हुन्छ भन्नेमा हेटौंडाबासी अन्यौलमा परेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको २०७८–०९–१९ को उत्प्रेषण आदेशमा २५-२५ गज (७५-७५ फिट) भित्र पर्ने संरचना भत्काउन मिल्ने उल्लेख छ । २५ गज भन्नाले २२ दशमलब ८६ मिटर हुन्छ । सडक डिभिजन हेटौंडाले भने ३५ दिन भित्र सडकसिमा भित्र पर्ने संरचना नहटाए आफै हटाउने र लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल्ने चेतावनी दिएको छ ।
सडक विस्तारबारे सुचना प्रकाशन भएपछी उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुर लगायतका व्यक्तीत्वहरु समेत तात्तिएका छन् ।
यसअघि पनि २५ मिटर सडक विस्तार गर्दा उद्योग वाणिज्य संघलेपनि विरोध गरेको थियो।
हेटौंडा सडक विस्तारको नाममा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तीहरुको उठिबास गर्न नपाइने र निजि सम्पत्तिलाई अतिक्रमण जस्तो शब्द प्रयो गर्नु उचित नभएको स्थानियहरु बताउछन् ।
यसै विषयमा बिभिन्न संघसंस्थाको नेतृत्व गरिरहेका र हेटौंडाको राप्ती रोडमा सुनचा दी व्यवसाय गरिरहेका ज्योतीरत्न बज्रचार्यले जग्गाधनी लालपुर्जा समेत भएको व्यक्तीको नाममा रहेको जग्गालाई अतिक्रमण भयो भन्नु मान्ने नहुने बताए ।
देशमै आर्थिक मन्दि अनि जनता डिप्रेशनमा गएकै समयमा सडक बिस्तारको नाममा सरकारले उठिबास लगाउन नमिल्लने बताए ।
“बिकाश बिरोधी हामी हैनौ । बिकल्प दिएर काम गर्नुपर्छ ।” बज्रचार्यले भने ।
सडक डिभिजन कार्यालयले भने बिरोध जनाएपनि सडक सिमा भित्र व्यक्तिले कुनैपनि संरचना बनाउन नपाइने सडक विस्तारको काम अघि सारिने जनाएको छ ।
मापदण्ड बाहिरका संरचना हटाउन आग्रह गरेका कारण नियम कानुन सबैले मान्नु पर्ने जनाइएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्