समयमा काम नगर्ने आरोप लागिरहेका निर्माण व्यवसायीले महँगीलाई देखाएर मुलुकभरको पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प पारेका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको भन्दै पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प पारेका हुन्। महासंघको अगुवाईमा आइतबारदेखि अत्यावश्यक बाहेक अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प पार्दै कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गरेका छन्।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको माग अत्यधिक बढे पनि सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरेकाले बाध्य भएर कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गरेको बताए। महासंघले निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको माग सम्बोधन नभएसम्म कन्स्ट्रक्सन होलिडेमा जाने बताउँदै आइरहेका छन्।

‘कन्स्ट्रक्सन होलिडेको कारणले मुलुकभर करिब ८ खर्ब बराबरका ५ हजारभन्दा धेरै आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिनेछ,’ अध्यक्ष सिंहले नागरिकसँग भने, ‘महासंघले निर्माण सामग्रीहरूमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिको सम्बोधन नभएसम्म वा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नआएसम्मको अवधिलाई आधार मानेर आइतबारदेखि लागू हुने गरी कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्न लागेको हो।’

महासंघका अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीले कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गरेसँगै बिमा समितिले सोमबार छलफल गर्न औपचारिक रूपमा बोलाएको बताए। ‘हामीले कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गरेसँगै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अनौपचारिक छलफलको लागि सोमबार बोलाएको छ,’ उनले भने, ‘औपचारिक बैठकको लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको सुन्नमा आएको छ।’ अध्यक्ष सिंहले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को अवधिमा पनि अत्यावश्यक निर्माण कार्य भने नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्।

पछिल्लो १० महिनाको अवधिमा आठ एमएमको टिएमटी छड (डण्डी)को मूल्य भ्याटबाहेक २५ रूपैयाँभन्दा धेरै बढेको छ। गत असारमा आठ एमएमको टिएमटी छड (डण्डी) को मूल्य प्रति किलोग्राम मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ९२ रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। अहिले यसको मूल्य ११७ रूपैयाँ पुगेको छ। यो मात्रै होइन, पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रयोग हुने गिटि, बालुवा, ढुंगासहित अन्य निर्माण सामग्रीको भाउ पनि ह्वातै बढेको छ। निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थ तथा पेट्रोलियम पदार्थको बाईप्रोडक्ट बिटुमिन लगायतका निर्माण सामग्रीको भाउ पनि अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएको छ।

गत असारमा प्रति लिटर डिजेलको मूल्य १०४ रूपैयाँ थियो तर अहिले डिजेलको मूल्य बढेर प्रति लिटर १४३ रूपैयाँ पुगेको छ। यो दश महिनाको अवधिमा प्रतिलिटर ३९ रूपैयाँ अर्थात् ४० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै निर्माण सामग्रीको ढुवानी तथा ओसारपसारको भाडा पनि स्वाभाविक रूपले बढ्ने नै भयो। विगत १० महिना भित्र मालबाहक सवारी साधनको ढुवानी भाडा मात्रै ४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी सिमेन्टको भाउमा पनि एक सय रूपैयाँभन्दा धेरै बढेको छ। एक नम्बरको ईटामा पनि विगत १० महिनाको अवधिमा ३ रूपैयाँले वृद्धि भएको छ। भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड प्रभावित आयोजनाको म्याद २०७८ चैत मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको थियो तर निर्माण व्यवसायीले थप गरेको म्याद चैत मसान्तसम्ममा कुनै आयोजना पूरा गर्न सकेनन्।

समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई दण्डित गर्नुको सट्टा उल्टै म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान राखेर सरकारले पुरस्कृत गर्ने काम गरेको छ। गत भदौमा म्याद थप गर्ने निर्णयबाट वर्षौंदेखि अलपत्र करिब ५ हजार आयोजनाका ठेकेदार लाभान्वित भएका थिए तर पनि अधिकांश निर्माण व्यवसायीले थप गरिएको समयवधि भित्र आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न सकेनन्। चैत मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनालाई सरकारले कारबाहीको सट्टा उल्टै आवश्यकताको आधारमा म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिव नेपालले निर्माण व्यवसायीले एकतर्फी रूपमा कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गरेर काम रोक्न नहुने बताए। ‘अहिले केही निर्माण सामग्रीको भाउ त बढेको छ तर कन्स्ट्रक्सन होलिडे नै घोषणा गर्नु त हुँदैन।’ प्रवक्ता नेपालले अहिले डिजेल र बिटुमिनको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै बढेकाले केही समयपछि सस्तिन्छ कि भनेर निर्माणको गति घटाउँदै आइरहेको बताए।

‘एकातर्फ रुस र युक्रेनको युद्धको कारणले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ। अर्काेतर्फ निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘हामीले त सम्झौता अनुसार काम गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आइराखेका छौं। काम गरेअनुसारको भुक्तानी दिने हो। सरकारले सम्झौता अनुसार भुक्तानी दिन नसकेको अवस्थामा ठेक्का सम्झौता अनुसार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ। उनले निर्माण व्यवसायी महासंघले ३५ देखि ४५ अर्बको दाबी गरे तापनि सडक विभाग मातहतका आयोजनाले करिब ५,६ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए।
यो समाचार नागरिक न्युजबाट साभार गरिएको हो