नेपालकै अग्ला र लामा पुल तथा साहसिक पर्यटकीय पूर्वाधार रहेकोे पर्वतमा आव २०७८÷७९ मा १४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । जिल्लाका विभिन्न पालिकामा रहेका साना तथा ठूला खोलामा ती पुल निर्माण गरिएका हुन् । झोलुङ्गे पुल निर्माण भएसँगै स्थानीयवासीको दैनिक जीवन सहज भएको छ । पुलको व्यवस्थाले वर्षायाममा बढेका खोला वारपार गर्न जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । पर्वतका चार पालिकामध्ये कुश्मा नगरपालिकाभित्र– तीन, मोदीमा दुई, महाशिलामा दुई, विहादीमा एक र पैँयू गाउँपालिकामा छवटा पुल निर्माण भएका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा कुश्मामा निर्माण भएका पुलमध्ये वडानं–२को खुर्कोटस्थित खहरे खोला झोलङ्गे पुल, वडा नं ९को कटुवाचौपारीमा चिन्नेखोला झोलुङगे पुल र वडा नं ३को दुर्लुङमा बडहरेघाट झोलुङ्गे पुल रहेका छन् । त्यसैगरी मोदी गाउँपालिका–१ भुकताङ्लेमा भुरुङदीखोला लाङ्घाली झोलुङ्गे पुल र वडा नं ७ मा जहरेखोला झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । यसैगरी महाशिला गाउँपालिका–५ लुङ्खुदेउरालीमा थापाथर झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ भने वडा नं ३ बालाकोटमा गङ्गाधर गुफा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको पुल निर्माणकर्ता खुर्कोट युवा क्लबले जनाएको छ । यसैगरी विहादी गाउँपालिका–६ शालिग्राममा सेतीवेनी स्टिल ट्रस निर्माण गरिएको छ । यता पैन्यू गाउँपालिका–५ मा डुडेघाट झोलङ्गे पुल, वडा नं ५ मै काभ्रा भञ्ज्याङ स्टिल ट्रस, पैँयू वडा नं ४ हुवासमा चिसापनी स्टिल ट्रस, वडा नं ७ मा अर्थुन–बेउलीवास झोलुङ्गे पुल, वडा नं ६ मा कटुवाघाट झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । त्यसैगरी घाङ्गरे झोलङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको क्लबले जनाएको छ । निर्माण भएका झोलुङ्गे पुलमध्ये आठवटा इन्प्रेड नेपालको सहजीकरण र बाँकी खुर्कोट युवा क्लबको सहजीकरणमा निर्माण भएका हुन् । निर्माण भएका १४ वटा झोलुङ्गे पुल श्रमदानसहित रु ४ करोड ८१ लाख ८ हजार ३५५को लागनीमा सम्पन्न भएको उक्त क्लबका कार्यक्रम अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उपभोक्ता समितिले रु नौ लाख ६२ हजार बराबरको श्रमदान गरेकामा उक्त क्लब र इन्प्रेड नेपालले सामाजिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेका थिए । झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम (एसडब्लुएपी) को ८५ प्रतिशत, सम्बन्धित स्थानीय तहको १३ प्रतिशत र दुई प्रतिशत श्रमदानमा पुल निर्माण भएको अधिकृत शर्माले बताउनुुभयो । अनुदानका लागि सुरु गरिएका फार्म अलपत्र पर्वतमा सरकारी अनुदान लिनका लागि खोलिएका कृषि तथा पशु फार्म धमाधन बन्द हुन थालेका छन् । केही वर्ष अघि व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) बाट रु एक करोड पचास लाख अनुदान पाएको महाशिला गाउँपालिकाको नमूना बाख्रा फार्म अनुदान पाएको एक वर्षपछि अलपत्र भयो । महाशिला–१ होस्राङ्दीमा बाख्राको स्रोतकेन्द्रको रुपमा विकास गराउन भन्दै सञ्चालनमा आएको उक्त फार्म एक वर्षपछि अलपत्र परेको हो । विसं २०७४ मा आयोजनाबाट अनुदान उपलब्ध गराइएको फार्ममा अहिले झार र सिस्नोले भरिएको र भवन पनि खण्डहर बनेको छ । स्थानीयवासीका अनुसार फार्मका भवन बाहेक केही छैन । दुईसय रोपनी क्षेत्रफलमा बाख्रापालनका लागि बनेका छवटा खोरमा अहिले बाख्रा छैनन् । पहुँचको भरमा ल्याइएको अनुदान दुरुपयोग भएको स्थानीयवासी भीमप्रसाद काफ्लेले बताउनुभयो । दुई छाक खानका लागि जोहो गर्न खाडी जानुपर्ने बाध्यता रहेको गाउँपालिमा करोडौँ रुपियाँका फार्म अलपत्र पारिएको उहाँको गुनासो थियो । स्थानीयवासी काफ्लेका अनुसार बाख्रापालनका लागि भनेर संरचना बनाइए पनि बाख्रा देख्न पाइएन । अनुदान ल्याउन मात्रै बाख्रा देखाइएको तर हाल बाख्रा नै नरहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । केही समय करिब ५० वटा बाख्रा राखिएको भए पनि अहिले ती बाख्रा बेचेर भवन मात्रै रहेको अर्का स्थानीयवासी कला भट्टराईले बताउनुभयो । स्थानीय २९ जनाको शेयर र प्याक्टको अनुदामा सुरु गरिएको सो परियोजना अलपत्र परेपनि कुनै निकायले अनुगमन नगरेको स्थानीयवासीको भनाइ थियो । होस्राङ्दी, उराम, भोक्सिङका किसानले साझेदारीमा सञ्चालन गरेको उक्त फार्म आर्थिक सङ्कटका कारण बन्द भएको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा फार्मका मुख्य सञ्चालक ईश्वरीप्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो । अनुदानसहित रु तीन करोडको लागत अनुमान गरिएकामा परियोजनाबाट प्राप्त अनुदानबाहेक सम्बद्ध व्यक्तिले लगानी नगरेपछि सरकारी अनुदान सदुपयोग नभएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष भुसालले भन्नुभयो–“एक करोड रुपियाँ पाउनुपर्नेमा रु ७० लाखले मात्रै काम गरियो, त्यसैले समस्या भयो ।”फर्ममा ५०० माउ बाख्रा पाल्नेगरी बनाइएको र घाँस सङ्कलन गर्नेदेखि पानी खुवाउनेसम्मका संरचना बनिसकेका थिए । अनुदान उपलब्ध गराउने समयमा भने फार्ममा बाख्रा रहेको भेटनरी अस्पताल एवं पशु विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख रामजी पौडेलले अनुदान उपलब्ध गराउँदा फर्ममा बाख्रा रहेको तर अहिले भने अनुगमन नभएको स्वीकार्नुभयो । “अनुदान दिने बेला अनुगमन हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो– “पछि अनुगमनको कुनै कार्यक्रम नभएकाले गएका थिएनौ ।” यस्तै जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका– २ को अर्मादीमा सञ्चालनमा आएको कुखुराको मासु प्रशोधन केन्द्र अहिले बिक्री भइसकेको छ । किसान लालबहादुर हरिजनले सञ्चालन गर्नुभएको नमूना व्यावसायिक कृषि फार्म अम्बोटमासमेत अनुदान आएपछि बिक्री गर्नुभएको बताइएको छ । योसँगै ठूला अनुदान पाएका जिल्लाका अन्य ठाउँका फार्म पनि बन्द भएका छन् भने केही अनुदान पाएपछि बिक्री भएका छन् । उत्पादनभन्दा अनुदानमुखी कार्यक्रमले जिल्लाको बेरोजगारी कम गराउनाको सट्टा राज्यले करोडौँ लगानी गरेका फार्म अहिले खण्डहरमा परिणत हुँदैआएको किसानको गुनासो छ ।रासस