सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धका मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ शुक्रबार हुने जानकारी दिए ।
संवैधानिक इजलासको शुक्रबारको पेसीमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा राखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर ती नियुक्ति गरेका थिए । त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । नेकपाभित्रको राजनीतिक विवादका बीच बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित रहेका थिए । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गएका थिएनन् । सोही दिन ओली सरकारले संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशमा तत्काल कायम रहेका संवैधानिक परिषद्का सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो ।
उपसभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्मा ५ जना मात्रै सदस्य थिए । जसको बहुमत अर्थात् तत्कालिन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित भएर बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । उक्त नियुक्ति सिफारिस २०७७ पुस ५ गते मात्र संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो । सोही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
यो समाचार कान्तिपुर बाट साभार गरिएके हो
प्रतिक्रिया दिनुहोस्