पर्साको पोखरिया गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दा अम्बिका चौहान अहिले आफ्नो गाउँको अवस्था देखेर दिक्क भएका छन् । गाउँमा न सडक बन्छ न शिक्षामा सुधार ल्याउन स्थानीय सरकारले चासो र पहल नै गर्छ । न सिपमूलक तालिम दिएर आत्मनिर्भर गराउने उपायको खोजी गर्छ । जताततै विकृति, अन्योलता, अराजकताको स्थिति देखेर उनको मन कुँडिएको छ ।

यतिका वर्ष केही हुन्छ कि भनेर अपेक्षा गरियो । व्यवस्था परिवर्तन भयो । स्थानीय मानिस नै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगे तर सुधारका नाममा सिन्को भाँचिएको छैन ।
उल्टै भ्रस्टाचार मौलाउँदै गइरहेको छ । विकृति फैलिँदै गइरहेको छ । जनताका सेवक हुँ भन्नेहरु शासक र सामन्ती सरकारको अर्को रुप बनिरहेका छन् । यस्ता घटनाले चौहान विरक्तिएका छन् ।

उनलाई कुनै अमुक व्यक्तिले भ्रस्टाचार ग¥यो । पैसा कमायोले चिन्ता दिएको होइन । गाउँमा सडक नबन्दा मन भतभत पोलेको हो । बजेटको दुरुपयोग भएको विषयले मन रोएको हो । गुनासो गर्ने ठाउँ खोज्न हिँड्छन् । सुनिदिने मानिस नै हुँदैन । भ्रस्टाचार विरुद्ध सरकारी संयन्त्रमै उजुरी दिन जान्छन् । प्रक्रिया लामो हुँदा छानवीन नै हुँदैन । कसैलाई भन्यो, उसैले उडाइदिन्छ । सुधार गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ कसैलाई चासो छैन । जस्तो अवस्थामा चलिरहेको छ, त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर हिँड्ने मानिसको सङ्ख्या समाजमा बढी हुँदा चौहान जस्ता मानिसलाई कसैले सुनिदिँदो रहेनछ ।

केही दिन अघि पोखरिया नगरपालिकाले ब्युटिपार्लरसम्बन्धी तालिमको आयोजना ग¥यो । त्यस तालिमका लागि नगरपालिकाले ५० लाखको हाराहारीमा बजेट छुट्याएको उनले थाहा पाए । उनी भन्छन्, “त्यो बजेटको सम्पूर्ण जिम्मा उपमेयर रुवीकुमारी ठाकुरको थियो । उनले तालिमको आयोजना गरिन् । तर कुखुरालाई चारो हालेको जस्तो गरेर बजेट सक्ने काम मात्र भयो ।

बजेटलाई कागजमा चुस्त दुरुस्त बनाउने तर प्रभावकारी तालिमको आयोजना नै भएन । तालिम लिन आउनेहरुले न त्यो तालिम लिएर केही लाभ हाँसिल गरे । न स्वरोजगार नै बन्न सके । दिनको दुई दुई सय रुपियाको तालिम भत्ता लिएर कर्मकाण्ड पूरा गरे । बाँकी बजेट आफ्नै पोल्टामा पारे ।”

यस्ता सयौँ घटना भएका छन् । भ्रस्टाचार भएका छन् । उनी भन्छन्, “यहाँ बजेट पनि सबै जनप्रतिनिधिले कसको नेतृत्वमा खर्च गर्ने र कमिसन खाने भनेर भागबन्डा गरेका छन् ।
मेयरको भागमा फरक फरक शीर्षकको बजेट छ । उपमेयरको भागमा अर्के शीर्षकमा बजेट छ । वडाध्यक्षहरुलाई पनि सोही अनुसार भाग दिइएको छ । सडक बनाउने जिम्मा पाएको निकायले सामान्य काम गरेर बजेट कुम्ल्याइसकेको छ ।”

स्थानीय निर्वाचन पछि मात्र थुप्रै प्रशासकीय अधिकृतहरु परिवर्तन भइसकेका छन् । बजेट बाँडफाँडको विषयमा कुरा नमिलेपछि छिटो छिटो अधिकृतहरु परिवर्तन भइरहेको उनले सुनाए ।

उनी मात्र होइन यस्ता घटनाले हरेक नेपालीको चित्त दुख्छ । हरेक सच्चा नागरिकको मन रुन्छ । हामीले यस्तो अपेक्षा गरेका थिएनौँ । उनी भन्छन्, “व्यवस्था परिवर्तनले नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने तर नेताहरु परिवर्तन हुँदा रहेछन् । समाज र सर्वसाधारणको अवस्था झन्झन् कमजोर पो बन्दो रहेछ ।”