बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणलाई दैनिक भान्सा चलाउनै मुस्किल हुँदै गएको छ । तर, पनि सरकारले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि कुनै पहल गरेको छैन । अहिले व्यापारी तथा बिचौलियाहरूले विभिन्न बहाना बनाएर आमउपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन् ।

व्यापारीहरूले सात समुद्रपारिको युक्रेन र रसियाबीचको द्वन्द्वलाई बहाना बनाएर पेट्रोलियम पदार्थ, सुन र खाने तेल मात्र नभएर हरेक वस्तुमा मूल्य बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले यी मुलुकबाट आयात हुने सामानको मूल्य बढेकै कारण यहाँको बजारमा पनि त्यसको असर परिरहेको बताएका छन् ।

युक्रेन–रसिया युद्धलाई लिएर व्यापारी एवं बिचौलियाहरूले खाने तेललगायत हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएका छन् । युद्ध सुरु भएपछि प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय ५० रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा प्रयोग हुने कच्चा तेलको मूल्य पनि बढेर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेका कारण त्यसको असर नेपालमा परेको हो । हाल नेपाली बजारमा सुनको मूल्य पनि अत्यधिक रूपमा बढेर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै प्रतितोला छापावाल सुन १ लाख ३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

हाल व्यवसायीले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू दाल, चामल, खानेतेल, पेट्रोलियम पदार्थ, सिमेन्ट, छड, पेन्ट, पाइप तथा मूल्यवृद्धि गरेका छन् । यो मूल्यवृद्धि मुलुकको इतिहासमै सबैभन्दा बढी भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

रुस–युक्रेन झगडाले तोरी अभाव भएको भन्दै यहाँका उद्योगीले खानेतेलमा प्रतिलिटर ६० रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गरेका छन् । अन्य उपभोग्य वस्तुको पनि कृत्रिम अभाव भइसकेको छ ।

यसैगरी, कोइला अभावले सिमेन्ट उद्योग र इँटाभट्टा प्रभावित भएर उत्पादन लागतसमेत बढेकाले अहिले आमउपभोक्ता गम्भीर मारमा परेका छन् ।

नेपाल खुद्रा बजार व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्रकुमार बज्राचार्यले अहिले रुस– युक्रेन युद्धलाई बहाना बनाएर थोक व्यापारी तथा बिचौलियाले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भारी मूल्यवद्धि गरेको बताए । बज्राचार्यका अनुसार एक साताअघिसम्म १० लिटरको तोरी तेलको कार्टुनलाई तेल मिलबाट उठाउँदा २ हजार ८ सय रुपैयाँ पर्ने गरेकोमा अहिले सो कार्टुनमा उद्योगीले मूल्य बढाएर ३ हजार १ सय रुपैयाँ पु¥याएका छन् । यसैगरी, एक साताअघि १० लिटरको सूर्यमुखी तेलको कार्टुनलाई २ हजार ३ सय रुपैयाँ पर्ने गरेकामा अहिले २ हजार ७ सय पुगेको छ । २ हजार ३ सयमा पाइने पाम आयलको कार्टुनलाई अहिले २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले बढ्दो मूल्यवद्धि नियन्त्रणमा सरकार चुकेको बताएका छन् । उनीहरूले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन लागत र बजार मूल्यको अध्ययन अनुसन्धान नै गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुहरू बिक्रेता, सिमेन्ट तथा छड व्यवसायी र खाने तेल व्यवसायीलाई पछिल्लो समय आपूmले खरिद गरेको कच्चा पदार्थ, उत्पादन लागत र उत्पादित वस्तुको मूल्यसहितको लिखित विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म व्यवसायीले भने यस्ता वस्तुहरूको सबै विवरण पेस गरेका छैनन् ।

विभागले भने प्राप्त विवरणको आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको र सोही अनुसन्धानको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भने राजनीतिक क्षेत्रबाटै संरक्षण भएका व्यवसायी र बिचौलियाले मूल्यवद्धि गरेको बताए । उनले राजनीतिक क्षेत्रबाटै अनुचित फाइदा लिने, कालोबजारीलाई संरक्षण गर्ने र आफंै कालाबजारी गर्ने व्यक्ति नै सरकारको उच्च ठाउँ एवं मन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने भएकाले यस्ता अनुचित कार्य रोकिने भन्दा पनि त्यस्ता व्यक्तिबाट थप मूल्यवद्धि हुँदै आएको आरोप लगाए ।

महर्जनका अनुसार रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेपछि दैनिक उपभोग्यवस्तुको कृत्रिम अभाव सुरु भएको छ । केही व्यवसायीले सामान लुकाउन थालेका छन् भने यहाँका औद्योगिक क्षेत्रका तेल उद्योगले आपूmखुसी मूल्य बढाएका छन् । मूल्य बढेपछि भनेको बेला यस्तो वस्तु नपाइएला वा अझै थप महँगिएला भनेर उपभोत्ताले पनि आवश्यकभन्दा बढी भण्डारण गरिरहेका छन् । यसले पनि मूल्यवद्धिलाई थप प्रोत्साहन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित स्वदेशी तेल उद्योगीका अनुसार हाल यहाँका उद्योगलाई आवश्यक कच्चा तोरी र सूर्यमुखी युक्रेनबाट आयात हुन्थ्यो । रुसले युक्रेनलाई आक्रमण गर्न थालेदेखि नै तोरी र सूर्यमुखीको कच्चा पदार्थको आयात बन्द भएको छ । यही अवस्था कायम रहे अझै नेपाली बजारमा तोरी र सूर्यमुखी तेलको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुँदै जानेछ ।

विगत दुई सातादेखि सुरु भएको रुसको सैन्य आक्रमणपछि तनावग्रस्त बनेको युक्रेनबाट कच्चा पदार्थ आउन बन्द भएका कारण हाल नेपालका स्वदेशी तेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरू प्रभावित हुने भएका छन् । नेपालमा उत्पादन हुने खाने तेलका लागि आवश्यक ९० प्रतिशत तोरी र सूर्यमुखीको दाना युक्रेनबाट आयात हुने गरेको छ । सूर्यमुखी र तोरीको दाना युक्रेनबाट आयात गरी नेपालका तेल उद्योगले प्रयोग गर्छन् ।

भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा युक्रेनबाट १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भटमास, कच्चा तोरी र सनफ्लावर तेलको कच्चा पदार्थ आयात भएको थियो । भन्सार विभागले जानकारी गराएअनुसार युक्रेनबाट नेपालमा तोरीका दाना, सूर्यमुखी र भटमासको क्रुड आयल र गहुँ आयात हुने गरेको छ ।

रसिया–युक्रेन युद्धका कारण पछिल्लो दुई साता भने नेपालमा तोरी र सनफ्लावरको दाना आयात हुन सकेको छैन । नेपाल आउने सूर्यमुखी तेलको क्रुड सबैभन्दा बढी युक्रेनबाट नै आउँछ । केही प्रतिशत मात्र रसिया र अस्ट्रेलियाबाट आउँछ । युक्रेनमा अन्य मुलुकभन्दा तोरी, भटमास र सूर्यमुखीको मूल्य केही सस्तो छ ।

चालू आवको बितेका सात महिनाको अवधि गत माघमसान्तसम्म युक्रेनबाट ३ अर्ब ९५ करोड ३७ लाख रुपैयाँको ४ करोड ४५ हजार केजी तोरी तेलको कच्चा पदार्थ नेपाल भित्रिएको छ । सोही अवधिमा ९ अर्ब ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँको ५ करोड ७३ लाख ६४ हजार केजी सूर्यमुखी तेलको क्रुड आयल आयात भएको छ । यसैगरी, ७९ करोड ४७ लाख रुपैयाँको ४८ लाख ४३ हजार केजी भटमास तेलको कच्चा पदार्थ र ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको १ लाख ८९ हजार केजी सनफ्लावरको दाना नेपाल आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ  ।

विभागीय मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन
वर्तमान गठबन्धनको सरकारले यस्तो बजार मूल्य नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी प्राप्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निकै लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन बनाएर राखेको छ ।

मुलुकको बजार व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण र उद्योग, व्यवसायको संरक्षण तथा प्रर्वद्धन गर्ने जिम्मा लिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय विगत १० महिनादेखि मन्त्रीविहीन छ । यस मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यकक्ष बाहिर उद्योगसमेत हेर्ने गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेमप्लेट टाँगिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवा अहिलेसम्म सो मन्त्रालयमा एकपटक पनि पुगेका छैनन् । बितेका १० महिनाको अवधिमा जम्मा दुई दिन मात्रै उद्योग मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नियुक्ति भएका थिए । ती दुई दिनलाई पनि छाड्ने हो भने १० महिनाको अवधिमा यस मन्त्रालयले विभागीय नेतृत्व पाउन सकेको छैन ।

लामो समयदेखि उद्योग मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको चार महिनापछि बल्ल प्रधानमन्त्री देउवाले गत २२ असोजमा गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति बनाएका थिए । त्यसबेला हमालको नियुक्ति निकै विवादमा परेपछि उनले पनि नियुक्ति लिएको दोस्रो दिनमै राजीनामा दिएका थिए । सोही बेलादेखि हालसम्म यस मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले हेर्दै आएका छन् । जम्मा दुई दिन मात्र मन्त्री भएका हमालभन्दा अघि पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि गत ८ असारमा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजकिशोर यादवले १३ दिनमै मन्त्रालय छाडेका थिए ।

सो समय प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा काम चलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिन नमिल्ने भन्दै फैसला सुनाएपछि तत्कालीनमन्त्री यादवलगायतका १३ जना मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।

झन्डै १० महिनादेखि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सरकारले मन्त्रिविहीन बनाएको फाइदा उठाउँदै अहिले व्यापारी तथा कालाबजारीमा संलग्न बिचौलियाहरूले विभिन्न बहाना बनाएर आमउपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन् ।

यो समाचार राजधानिबाट साभार गरिएके हो