बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले गएको साउन १० गते हेटौंडामा सडक विस्तार गरिने ३५ दिने सूचना निकालेको विषय नै चर्चाको विषय बनेको छ ।

हेटौडाका धेरै व्यवसायीहरु सडक विस्तारको मारमा परेको बुझिदिने कोही नभएको भन्दै व्यवसायीहरुले गुनासो पोखिरहेका छन् ।
व्यवसायीको छातासंगठन भनिने संघ पनि घरधनीको पक्षमा मात्र बोलिरहेको बताइरहेका छन् ।

बर्षैदेखि सडक विस्तारको अवधारणा अन्तरगर्त सडक विस्तार गरिने ३५ दिने सूचना ले त्रसित बनाएको भन्दै व्यवसायी संगै घरधनीले पनि बिरोध गरिरहेका छन् ।

२०२१ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतका क्षेत्रहरूमा सडकको बीचबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो बनाउने घोषणा भएको थियो भने २०७३ सालदेखि मनहरी–लोथरदेखि पर्साको बिरगंजसम्मको २५ मिटर सडकसिमा भित्र अतिक्रमण गरेका भन्दै घरटहरा हटाउन पटक–पटक सुचना जारी गरेको थियो ।

२०७३ साल पुस १४ गते सडक विस्तारका लागि डोजर चलाएको थियो ।

मकवानपुरको मनहरी देखि राप्तीरोड सम्मका घरटहराहरूमा डोजर चलेपछि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ राजनीतिज्ञ,हेटौंडावासीले अबरोध गर्दै चर्किएको आन्दोलनले सडक विस्तार रोकिएको थियो ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको चितवन–हेटौंडा–पथलैया सडकखण्ड संघिय सरकारले २५–२५ मिटर चौडा गर्ने गरी वर्षौदेखी काम सुरु गरेपनि सडकछेउमा घरधनीले अदालतको स्टे अर्डर लिएर बसेको र मुवाज्जा बिना भत्काउन नदिने अडान लिएका थिए ।

हेटौंडाका २५ मिटर सिमा भित्र पर्ने घरधनीले सर्वोच्चमा रिट हालेर सरकारलाई जग्गाधनी पुर्जा भएको र बिभिन्न कारणहरु तेर्सिएर सडक विस्तारको गर्ने भन्दा भन्दै रोकिएको थियो।

सरकारले पटक÷पटक सूचना जारी गरेर बजार क्षेत्रमा पर्ने राप्तीरोड देखि मेनरोड सम्मको संरचनाहरु हटाउन भने सकेको छैन।

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको संयोजनमा सडक विस्तार पिडित लिखित व्यानर सहित हेटौंडाको बुद्धचोकमा  शनिबार उद्योगी, व्यवसायी,तथा घरजग्गा र घरधनिहरुको भेला भएका छन् ।

 

.वर्षैदेखि भत्किन्छ या भत्किदैन भन्ने अन्यौलमा परिरहेको बेला पुनः जारी सूचना पछि दिनहु छलफल चलिरहेको छ भने शनिबार यसै कार्यक्रममा सहभागी जनाएका हुन् ।

लालपूर्जा भएका घर, जग्गाहरु कसरी अतिक्रमण भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
व्यावसायीहरु र घरधनीहरुले बिना मुआब्जा घर भत्काए त्यसको प्रतिकारमा उत्रने समेत चेतावनी दिएका छन् ।

बिभिन्न संघमा आवद्ध व्यक्तीत्व, घरधनी लगायत व्यवसायीहरुको उपस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक मन्दि, बैंकको व्याजको मार अनि व्यवसायी संगै घरधनीनै सकिने कार्य नगर्न संघले अनुरोध गरेको छ ।

आफुहरुको माग सम्बोधन नभएमा विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्ने जनाएको छ ।

संघले पनि हामी बिकास बिरोधी होइनौ उचित मुआब्जा दिएर हटाइयोस भन्दै आवाज उठाइरहेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको प्रष्ट फैसला हुँदाहुदै पनि सडक डिभिजनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवहेलना गरेको आरोप लगाएको छ ।
कतिपय व्यवसायी देखि घरधनीले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको र अब झन गम्भिर समस्या निम्तने भएकालेस्थानीय सरकारले जनताको भावाना र भनाइको सम्बोधन गरिनुपर्ने जनाएको हो

यता कसैको घर भत्काइने अभियान नभएर सडक बिस्तारको अभियान रहेको सडक डिभिजनले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको २०७८–०९–१९ को उत्प्रेषण आदेशमा २५-२५ गज (७५-७५ फिट) भित्र पर्ने संरचना भत्काउन मिल्ने उल्लेख छ । २५ गज भन्नाले २२ दशमलब ८६ मिटर हुन्छ । संरचना हटाई फिटभित्र पर्ने संरचना हटाई सडक बिस्तार कार्यमा सहयोग गर्न भनिएको छ ।सडक डिभिजन हेटौंडाले भने ३५ दिन भित्र सडकसिमा भित्र पर्ने संरचना नहटाए आफै हटाउने र लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल्ने चेतावनी दिएको छ ।

आदेशले सडक विस्तार कार्यलाई कुनै प्रभावित नगर्ने बजारको विस्तार नै रोक्ने नभएर उजुरी दिने व्यक्तिको हकमा के गर्ने भन्ने छलफलका लागि जवाफ माग गरेको सडक डिभिजनले जनाएको छ।

गएकोअसार १० गतेको ३५ दिने सूचना अनुसार २५ गजभित्र पर्ने घर÷टहरहरू खाली गरिएको भने पाइँदैन। न व्यवसायीहरुले पसल हटाउने छाटकाट गरेका छन् ।