स्थानीय निर्वाचन कस्तो होला रु र, यो कस्तो हुनुपर्छ रु यी दुइटा फरक प्रश्न हुन् । पहिलो प्रश्नको जवाफ सरल छ । जस्तो, निर्वाचन आयोगले चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ला । उम्मेदवारहरू उठ्लान् । प्रचारप्रसार सुरु होला । घोषणापत्र, ठूलठूला सपना, हावादारी गफ, रक्सी, मासु, भतेर र अनेक लेनदेन ।

उसरी नै आचारसंहिताको उल्लंघन । उस्तै दलीय रवाफ । जसोतसो भोट खस्ला । एउटा अहंकारले चुनाव जित्ला, अरूले हार्लान् । यसरी पहिलो प्रश्नको जवाफ सकिन्छ । तर दोस्रो प्रश्न अलिक कठिन छ । गहिरो र गम्भीर । यो प्रश्नले भन्छ, ‘पुराना अनुभवहरूलाई संश्लेषण गरौं । विगत चुनावका कमजोरीहरू केलाऔं । र, अझ राम्रो गर्ने प्रयत्न गरौं ।’ अवश्य नै समयमा चुनाव हुनुपर्छ । तर चुनाव प्रभावकारी हुनुपर्छ । यो प्रश्नले आह्वान गर्छ, ‘हामीलाई मात्र एक थान चुनाव चाहिएको होइन । हामीलाई चाहिएको हो नयाँ चुनाव । अर्थात्, प्रभावकारी, स्वच्छ र सुन्दर चुनाव ।’ यसै विषयमा आज छलफल गरौं ।

चुनावचिह्न
चुनावचिह्नका विषयमा लामो समयदेखि मुख्यतः एउटा प्रश्न अड्किएर बसेको छ । सबै दललाई चुनावचिह्नको प्रश्न । यसमा सीधा कुरा छ, ‘आयोगमा दर्ता भएका सबै दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरौं ।’ यो गर्नैपर्छ । किनभने सबै दल कानुनी र संवैधानिक हैसियतमा बराबर छन् । सबै उसरी नै दर्ता भएका हुन् । उस्तै कानुन, विधि र प्रक्रियामा । जस्तो, मान्छे सबै बराबर हुन् । जस्तो, सबै मान्छे उत्तिकै सर्वभौम छन् । के राज्यले धनी मान्छेलाई फरक सुविधा र गरिबलाई हेलाहोचो गर्न मिल्छ रु के राज्यले सानो मान्छे र ठूलो मान्छे भनेर मान्छेलाई विभेद गर्न मिल्छ रु कतै कसैले त्यस्तो सोच्छ भने, त्यो जंगली राज हो । स्पष्ट होऔं, ठूला दल र साना दल भन्ने वर्गीकरण खासमा अराजनीतिक र असान्दर्भिक वर्गीकरण हो ।

अर्थात्, सिद्धान्ततः सबै दल समान छन् । अतः प्रत्येक चुनावमा दलहरू समान हैसियतमा सहभागी हुनुपर्छ । न सानो, न ठूलो । न नयाँ, न पुरानो । निश्चय नै, निर्वाचनले उनीहरूको जनमत परीक्षण गर्छ । तर त्यो अर्को चुनावसम्मका लागि मात्र हो । जब अर्को चुनाव आउँछ, दलहरू फेरि समान हैसियतमै फर्किनुपर्छ । अवश्य नै चुनावमा कसैले धेरै भोट ल्याउँछ, कसैले थोरै । धेरै भोट ल्याएकै कारण दलविशेषले संसद् वा सरकारमा विशेष भूमिका पनि पाउँछ । तर जे प्रयोजनका लागि दलहरूले जति भोट प्राप्त गरेका हुन्, त्यो त्यसैमा सीमित हुन्छ र हुनुपर्छ । जस्तो, संसद्मा धेरै भोट ल्याउँदैमा कुनै दलले मेयरमा दाबी गर्न मिल्छ रु निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गरेको मत सर्वत्र र सार्वकालीन विशेषाधिकार होइन । मुख्य कुरा के भने, राज्यले सबै दललाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । जस्तो, दौडमा भाग लिन लाइनमा उभिनेहरू सबैलाई जुत्ताको प्रबन्ध । अन्यथा, कसैलाई खाली खुट्टा, कसैलाई जुत्ता रु त्यस्तो प्रतिस्पर्धाले कसलाई जिताउँछ, भनिरहनुपर्दैन । अर्थात्, कसैलाई चुनावचिह्न, कसैलाई खाली हात रु यो अन्याय हो । यसरी न्यायिक प्रतिस्पर्धा हुँदैन ।

चुनावचिह्न दलहरूको पहिचान, सम्मान र अधिकार हो । दलहरूलाई यसबाट अलग गरेर कम्तीमा लोकतान्त्रिक चुनाव हुँदैन । एउटा प्रसंग जोडौं, कुनै बेला बहुदलीय प्रजातन्त्रको माग गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई राजाले पञ्चायती निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गरे । कांग्रेसले सर्तर् राख्यो, ‘एउटै चुनावचिह्नबाट निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्छ ।’ सर्त स्वीकार भएन । परिणाम, कांग्रेसले पञ्चायती निर्वाचनमा भाग लिएन । किन रु किनभने कांग्रेसका लागि मात्र चुनाव महत्त्वपूर्ण थिएन । महत्त्वपूर्ण थियो दलीय हैसियत । महत्त्वपूर्ण थियो राजनीति । तर पार्टी स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारका लागि लडेका तिनै दल आज किन यो विषयमा संवेदनशील छैनन् रु के उनीहरू आफ्नो सिन्डिकेट चाहन्छन् रु के उनीहरू नयाँ दललाई रोक्न चाहन्छन् रु अर्थात्, पुराना दलहरू नयाँ सम्भावनालाई घृणा गर्छन् रु अन्यथा, कसैलाई कलमकापीसहित परीक्षामा बसाउने, कसैलाई खाली हातस यो कसरी रु यस्तो विभेदकारी निर्वाचनले लोकतन्त्र बन्छ कसरी रु

गैरदलीय निर्वाचन
अन्यथा, सबै दललाई स्थानीय निर्वाचनमा चुनावचिह्न दिन सकिँदैन भने, यसलाई गैरदलीय गरौं । अर्थात्, कसैलाई पनि दलीय चिह्न नदिऔं । जस्तो, स्थानीय सरकारलाई दलगत लफडाबाट मुक्त गरौं । दलीय आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट मुक्त । यसले हाम्रो शासकीय संरचनाको जगलाई नयाँ चरित्र दिन्छ । जगजाहेर छ, आज भुइँतह राजनीतिक पूर्वाग्रहको सिकार भएको छ । घरघर पूर्वाग्रह । नागरिक तहमा विभाजन । परिणाम, विकास–निर्माणका प्रारम्भिक सपनाहरू दलीय प्रतिशोधमा फसेका छन् । स्कुल सञ्चालनमा त्यस्तै छ । अस्पताल सञ्चालनमा त्यस्तै छ । बाटो निर्माणमा त्यस्तै छ । खेलमैदानमा त्यस्तै छ । दलहरू निरन्तर असल र योग्यहरूमाथि हावी भैरहेका छन्, जसले गर्दा सर्वत्र योग्यहरू हार्दै छन् र दलगत हठ पनपिँदै छ । कतै उत्प्रेरणा छैन, उग्रता छ । कतै स्वतन्त्र सृजना छैन, दलीय अहंकार छ । परिणाम, स्थानीय सरकारले चाहिँदो परिणाम दिन सकेको छैन । र, सार्वजनिक अंगहरू बरबाद हुँदै छन् । वनमा त्यस्तै छ, खानेपानीमा त्यस्तै छ । घाटमा त्यस्तै छ, मन्दिरमा त्यस्तै छ ।

भनिन्छ, स्थानीय सरकार मूलतः डेलिभरीको सरकार हो । सेवासुविधाहरूको डेलिभरी । अर्थात्, जनतालाई चुस्त, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी सुविधाहरूको प्रबन्ध । यो काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई क्षमता चाहिन्छ । बलियो ज्ञान, सीप, सपना र सक्रियता । सुशासन चाहिन्छ । दलीय तटस्थता चाहिन्छ । तर जब व्यक्तिको क्षमता, योग्यता र इमान दलगत पूर्वाग्रह र हठको सिकार हुन्छ, तब डेलिभरी स्वतन्त्र, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी कसरी हुन्छ रु यसर्थ नै हुनुपर्छ, धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा स्थानीय सरकार गैरदलीय हुन्छ । भारतमै पनि यस्तो अभ्यास छ । हामी पनि यो अभ्यासमा जान सक्छौं । आजका लागि यो छलफल गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।

‘नो भोट’ को अधिकार
हामीले ‘राइट टु रिकल’ का बारेमा पटकपटक चर्चा गरेका छौं । अर्थात्, वाचा पूरा नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार । यसै गरी हामीले उम्मेदवार छान्दा नै प्राइमरी इलेक्सन गरेर उत्कृष्ट व्यक्ति उम्मेदवार हुने प्रबन्ध गरौं भनेर पटकपटक छलफल गरेका छौं । यस्ता विषयमा अनेकौं बहस भएका छन् । अतः आजलाई कुरा गरौं ‘नो भोट’ को । जस्तो, अहिलेसम्म हामीले भाग लिएको निर्वाचनले भन्छ( भोट हाल । जोजो उम्मेदवार छन्, सूची हेर र एउटालाई छान । तर उम्मेदवार मन परेन भने के गर्ने रु परम्परागत निर्वाचनले यो प्रश्नको कुनै जवाफ दिँदैन । मात्र यसले भन्छ, जो छन् तिनैमध्ये एउटालाई चुन र आफ्नो सार्वभौमिकता हस्तान्तरण गर । के यो ठीक तरिका हो रु होइन । अतः आधुनिक निर्वाचनले भन्छ( मतपत्रमा अर्को एउटा विकल्प देऊ । यस्तो विकल्प जसमा मतदाताले माथिका कोही पनि उम्मेदवारहरू मेरा लागि योग्य छैनन् भन्न पाउने विकल्प । अर्थात्, ‘नो भोट’ वा ‘नन अफ द अबव’ को विकल्प ।

केही वर्षअगाडि नै हाम्रो सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर दलहरू आलटाल–आलटालमा छन् । सरकार छ चुपचाप । किन यस्तो आलटाल रु मतपत्रमा ‘नो भोट’ वा ‘नन अफ द अबव’ को व्यवस्था गर्नु हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ । यसले उम्मेदवार घोषणा गर्दा नै दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउँछ । आधुनिक र प्रभावकारी निर्वाचनका लागि यो महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य सर्त हो ।

आचारसंहिता
दबाबरहित, स्वच्छ, निष्पक्ष र उत्सवमय निर्वाचनका लागि आचारसंहिता अनिवार्य छ । तर नेपालमा आचारसंहिता धेरै नैतिक र थोरै कानुनी विषय भएको छ । स्वयं राजनीतिक नैतिकता धरापमा परेका बेला नैतिक संहिताले काम गर्छ कसरी रु अतः यस्तो लाग्छ, आचारसंहिता फगत कागजको खोस्टो हो । देखावटी डन्डा । प्रश्न उठ्छ, किन कमजोर छ आचारसंहिता कार्यान्वयन रु किनभने हरेक सरोकारवाला एकअर्कासँग स्वार्थले जोडिएका छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, पार्टी, सरकार र दण्डाधिकारीहरूको साइनो यति सघन र मजबुत छ कि ‘खेलाडी र रेफ्री’ दुवै एकै डुंगामा सवार छन् । यस्तो बेला संहिताले कसरी काम गर्छ रु

निर्वाचन खर्चको प्रभावकारी अनुगमन आचारसंहिता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण अंग हो । निर्वाचन आयोगले यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी पालिका र वडाहरूलाई सूचीकृत गरेको थियो । तर के आयोगले तोकेको खर्चसीमालाई दलहरूले पालना गरे रु भविष्यमा के यस्तो सीमा पालना होला रु भए वा नभएको चेकजाँच वा अनुगमन गर्ने कसरी रु विचार गरौं, हाम्रा राजनीतिक दलहरूको आर्थिक स्रोत के हो रु उम्मेदवारहरूले खोलो बगाउने पैसा आउँछ कहाँबाट रु चन्दा दिनेको आम्दानीको स्रोत, कर तिरेको विवरण र आर्थिक शुद्धता के हो रु आयोगले यसलाई निगरानी गर्नुपर्छ । यसमा कहीँकतै कमजोरी भए आयोगले दलको खारेजी र उम्मेदवारी फिर्तासम्मको निर्णय गर्नुपर्छ । यो प्रभावकारी निर्वाचनको अनिवार्य सर्त हो । यदि आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने, छुट्टै संरचनाले यसको जिम्मा लिनुपर्छ । तर यसमा सम्झौता हुन हुँदैन ।

उत्सव मनाऔं
आगामी स्थानीय निर्वाचनमा करिब १ करोड ७९ लाख मतदाता सहभागी हुँदै छन् । ७५३ स्थानीय सरकारका लागि ३५,२२१ पदमा निर्वाचन हुँदै छ । र, निर्वाचनमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आयोगको यो अनुमान छ । अझ पार्टी र उम्मेदवारको खर्च जोड्दा त्यो खर्बौंमा पुग्छ । यति धेरै मान्छेको सहभागिता र खर्चमा हुने स्थानीय निर्वाचन निश्चय नै लोकतन्त्रको महोत्सव हो । अतः यसलाई उत्सवमय बनाउनुपर्छ । विक्रम संवत् २००४ जेठ २७ मा काठमाडौंमा सुरु भएको स्थानीय निर्वाचनको इतिहास लामो छ, जसमा झन्डै हाम्रा चार पुस्ताले काम गरेका छन् । अतः हाम्रो सम्पूर्ण अनुभवले भन्छ, ‘अबको चुनाव षड्यन्त्र हैन, राजनीतिक यज्ञ बन्नुपर्छ ।’ मतदाताहरू भोट हाल्ने मेसिन मात्र होइनन्, सचेत नागरिक हुन् । यो कुरा आगामी निर्वाचनमा प्रमाणित हुनुपर्छ । अन्यथा भाषण र कागजमा आउने राजनीतिक बदलावले जीवन बदल्दैन ।

यो समाचार कान्तिपुर बाट केशव दाहाल बाट साभार गरिएके हो