बर्डफ्लु प्रभावित किसानलाई छिट्टै राहत दिइने भएको छ । बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका कुखुरा एवं अन्य बस्तुको राहत दिने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ ले गत वर्ष प्रभावित किसानले राहत नपाउने भएपछि यस पटक मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गरी राहत दिन लागिएको हो । मापदण्ड पारित भएपछि मात्र लागू हुने भएकाले यस अघिका प्रभावित किसानको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी यस पटकका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिएको हो । पशुसेवा विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालका अनुसार देशभरका १६ जिल्लामा बर्डफ्लुुको प्रभाव देखिएको छ । ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले दररेट निर्धारण गर्ने छ । चार जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लाबाट क्षतिको विवरण विभागमा पुगिसकेको ढकालले बताउनुभयो । बाँकी ती जिल्लामा छिटो गर्न ताकेता गरिएको छ । बाँकी जिल्लाबाट विवरण आएसँगै विभागले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय फाइल पठाउने छ । ढकालले भन्नुभयो, “हामी सकेसम्म साउनमानै मन्त्रिपरिषद्मा फाइल लगेर राहत दिने गरी तयारीमा जुटेका छौँ ।” आवश्यक कागजात तयार भएकाले चार जिल्लाको क्षतिपूिर्तको विवरण आएसँगै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ‘बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुको राहत दिनेसम्बन्धी मापदण्ड–०७९’ पारित भएसँगै किसानलाई क्षतिको ७५ प्रतिशत राहत रकम उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको हो । बर्डफ्लु देखिएपछि नियन्त्रणका क्रममा पक्षी, पक्षीजन्य पदार्थ र पक्षी उत्पादन सामग्री नष्ट गर्ने गरिन्छ । बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली २०७८ मा राहतसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भए पनि मापदण्ड स्वीकृत नहुँदा कार्यान्वयन हुन ढिलाइ भएको थियो । क्षतिको रकम निर्धारण गरी त्यसको ७५ प्रतिशत रकम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । मापदण्डमा दररेट निर्धारण समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनभित्र प्रचलित बजार मूल्यका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । मापदण्ड बनेसँगै क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने बाटो खुलेको हो । गत वर्षको माघ ११ गते मोरङ्को ग्रामथान गाउँपालिकामा पहिलो पटक बर्डफ्लु देखिएको थियो । ढकालका अनुसार चितवन र काठमाडौँ बर्डफ्लुूबाट बढी प्रभावित बनेको छ । बर्डफ्लुबाट रु ६५ करोड हाराहारीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । सरकारले ७५ प्रतिशत क्षतिको रकम दिँदै गर्दा रु ५० करोड भन्दामाथि रकम आवश्यक पर्ने अनुमान रहेको छ । बाँकी चार जिल्लाको विवरण आएसँगै वास्तविक तथ्याङ्क आउने ढकालले बताउनुभयो । क्षतिपूर्तिीका लागि सहमतिसहित थप रकम व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान लागेको हो । मापदण्ड पारित भएपछि अब भने बर्डफ्लुबाट भएका क्षतिको राहत उपलव्ध गराउन सहज हुने छ । बर्डफ्लुुबाट कुखुरा मारिएको लामो समयसम्म राहत नपाउँदा किसानका खोर खाली रहेका छन् । बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालन भएका व्यवसायी थप प्रभावित बनेका छन् ।रासस