सियाली विकास बैंक ९एडीबी० नेपालको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्था हो । नेपालले विभिन्न दातृ निकाय र विकास साझेदारबाट भित्र्याएको वैदेशिक सहायतामध्ये एडीबीको मात्रै ३०।५ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् ३० परियोजनामा लगानीसहित करिब ३।४ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता रकम परिचालन गरिरहेको छ ।
यति बेला एडीबीको दक्षिण एसिया विभाग हेर्ने महानिर्देशक केनिची योकोयामा नेपालमा छन् । सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म नेपालका लागि एडीबीको देशीय निर्देशक रहिसकेका योकोयामासँग कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र आर्थिक पुनरुत्थान, नेपालको सार्वजनिक ऋण परिचालनको अवस्था, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति, दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने काम तथा दातृ निकायका दृष्टिमा नेपालको अर्थसामाजिक अवस्थाबारे कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य र हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश स्
तपाईंको नेपाल भ्रमणको मुख्य उद्देश्य के हो रु
मैले सन् २०२० को मे महिनामा एडीबीको दक्षिण एसिया विभाग हेर्ने महानिर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी लिए पनि कोभिडका कारण नेपाल भ्रमण सम्भव भएको थिएन । अहिले काठमाडौं आउन पाउँदा निकै खुसी छु । नेपाल रहँदा मैले अर्थ, पर्यटन, ऊर्जा, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवहरूसँग भेटघाट गर्नेछु । अरू सरकारी अधिकारी, आयोजनाका कर्मचारी तथा विकास साझेदारहरूसँग पनि छलफलका कार्यक्रम छन् । एडीबीको सहकार्य र रणनीतिक साझेदारी रहेका विषयबारे बुझ्ने र एडीबीको लगानी रहेका विभिन्न आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा समेत जाने योजना छ ।
तपाईंले यसअघि नेपालमा एडीबीको देशीय निर्देशकका रूपमा पनि काम गरिसक्नुभएको छ, अहिले दक्षिण एसिया विभागमा महानिर्देशक भएपछि के–कस्ता परिवर्तन देख्नुभयो रु
मैले सन् २०१७ मा नेपाल छाडेपछि यहाँ भएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तन राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हो । २०७४ सालमा सम्पन्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एक ऐतिहासिक कोसेढुंगा हो । अहिले नेपाल शान्ति र स्थायित्वतर्फको बाटोतर्फ गइरहेको छ । पछिल्लो २ वर्ष कोभिड महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमै असर पर्यो । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन । यद्यपि, यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई सबल बनाउनेलगायत क्षेत्रमा नेपालले उल्लेखनीय काम गरेको देख्न सकिन्छ ।
नेपाल विकासशील मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुँदै छ, के सन् २०२६ सम्ममा मध्यम–आय भएको मुलुक बन्न नेपालले अवलम्बन गरेको बाटो सही छ रु
विकासशील मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुन चाहिने तीन वटा थ्रेसहोल्डमध्ये नेपालले दुई पूरा गरिसकेको छ । मानव पुँजी र आर्थिक जोखिमका क्षेत्रमा नेपालले राम्रो गरेको छ । तर प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको लक्षित सीमा अझै पुर्याउन सकेको छैन । नेपाल विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति भएपछि यसले विकासोन्मुख देशहरूले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा पाइरहेका सुविधा पाउने छैन । त्यसकारण नेपाललाई विकासशील राष्ट्रका रूपमा जान ५ वर्षको तयारी समय दिइएको हो । दिगो आर्थिक विकासका लागि नेपालले परिकल्पना गरेको १५औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना र २५ वर्षे दीर्घकालीन नीतिलाई महत्त्वसाथ परिपालना गर्नुपर्छ ।
पछिल्ला २ वर्षमा नेपालले विभिन्न आर्थिक तथा मौद्रिक उपायको अवलम्बन र खोप कार्यक्रममार्फत महामारीको प्रभावलाई न्यूनीकरण गरेको छ । अबको बाटो भनेको हरित, लचक र समावेशी आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि भौतिक तथा मानवीय पुँजीमा संरचनात्मक सुधार र गुणस्तरीय लगानी आवश्यक पर्छ । त्यस्तै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रको समेत लगानी प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रको विकासबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर निर्यात बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । यसका लागि वस्तु तथा सेवाको विविधीकरणका पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
यस्तो परिप्रेक्ष्यमा एडीबीले आफ्ना नीति, योजना, कार्यक्रम र गतिविधिहरूमा नेपालबारे कस्तो खालको परिवर्तन गर्छ रु
कोभिड महामारीपछिको पुनरुत्थान र विकासशील मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन नेपाल सरकारले भर्खरै हरित, लचक र समावेशी आर्थिक विकास रणनीति अवलम्बन गरेको छ । यसमा नीतिगत र संस्थागत सुधारका योजना समावेश छन् । पूर्वाधार र मानव पुँजीमा लगानी, प्रविधिको प्रयोगमा बढावा, परिवेशअनुकूल नवीन प्रविधि तथा ज्ञानसीपको प्रयोगजस्ता विषय यसमा पर्दछन् । नेपालले अवलम्बन गरेको ‘ग्रिड’ रणनीतिसँग एडीबीले पनि आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमको तादात्म्यता मिलाउनेछ । त्यस्तै लजिस्टिक र भन्सार सुधार, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, कृषि, खानेपानी, आपूर्ति व्यवस्थापन, नागरिक उड्डयनलगायत क्षेत्र सुधारका लागि सहयोग गर्नेछ । एडीबीले केही क्षेत्रगत रूपमा थप नवीन र परिवर्तनकारी परियोजनामा पनि ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । जसमा पहिलो भनेको पूर्वाधार क्षेत्र हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं खानेपानी आपूर्ति प्रणाली, दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालगायत अरू ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणका कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । दोस्रो, मानव पुँजी विकासको क्षेत्र हो । त्यसका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा बढावा दिने र औद्योगिक क्षेत्रका लागि सीप विकासका कार्यक्रम रहनेछन् ।
महामारी र पछिल्लो समयको विश्व राजनीतिले नेपालको अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासलाई असर गरेको छ । एडीबीले नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानको कल्पना कसरी गर्छ रु
विश्वभर र नेपालभित्र पनि महामारीको संक्रमण घट्दै गएपछि आर्थिक गतिविधि विस्तारै बढिरहेको देखिरहेका छौं । संक्रमणदर घट्नु र क्रियाकलाप स्वाभाविक अवस्थामा फर्कनुलाई कोभिडविरुद्धको खोप कार्यक्रमको प्रभावकारिताका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । कोभिडपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि धेरै नीतिगत उपाय अवलम्बन गरिएका छन् । महामारी प्रभावित व्यवसायका लागि लागि लक्ष्य गरी पुनर्कर्जा र सहुलियत ऋणको उपलब्धताजस्ता सरकारी नीतिले आर्थिक गतिविधि स्वाभाविक अवस्थामा फर्किन प्रोत्साहन गरेको छ ।
रसियाले युक्रेनमा गरेको आक्रमणले नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । पेट्रोलियमलगायत वस्तुको अधिक मूल्यवृद्धि भएको छ । नेपालले विदेशबाट आयात गर्ने वस्तुको करिब १३ प्रतिशत बराबर रहने पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको वृद्धिको असर देखिन थालेको छ । मलाई लाग्छ, अब हरेक देशको अर्थतन्त्रमा महामारीले निम्त्याएको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको ‘ग्रिड’ रणनीतिमा राखिएका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । तीव्र दरको आर्थिक वृद्धिलाई पुनर्जीवित गर्न नीतिगत सुधार र लगानीमा निर्णायक कदम चालिनु आवश्यक छ । जस्तो कि, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिलाई नेपालले जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिन सक्छ । ‘ग्रिड’ अवधारणाका प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सबै खालका सहकार्य र सहयोग गर्न एडीबी तयार छ ।
कोभिडका कारण एडीबीको लगानीका परियोजनामा कस्तो असर देखायो रु मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा गत वर्षात्मा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्यायो, मेलम्चीबारे अबको रणनीति के हुनेछ रु
सन् २०२१ को अन्तसम्ममा एडीबीले नेपालमा करिब ३ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबर लगानी गरेको छ । ऊर्जा, यातायात, खानेपानी, सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकास, मानव पुँजी विकासलगायत क्षेत्रमा यो रकम लगानी भएको छ । त्यस्तै शिक्षा र सीप विकासका परियोजनामा पनि एडीबीले सहायता उपलब्ध गराइरहेको छ ।
एडीबीको सहायताबाट नेपालमा सञ्चालित परियोजनाको वार्षिक भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा कोभिड महामारीका कारण २० प्रतिशतसम्मको ह्रास आयो । यद्यपि एडीबीले विभिन्न परियोजनाका लागि सन् २०२१ मा ४३ करोड २० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको देखिन्छ, जसमा २७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबर निकासासमेत भइसकेको छ । यो करिब ऐतिहासिक उच्च रकम हो । नेपालले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राम्रो प्रगति गरेको छ । यो विमानस्थल अहिले निर्माणको अन्तिम चरण र सञ्चालनको तयारीमा पुगिसकेको छ । सन् २०२२ मा नेपालले अझ बढी प्रगति गर्ने र सहायता प्रतिबद्धता पाउनेमा म आशावादी छु ।
भीषण वर्षा र बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्यायो । २६ किलोमिटर सुरुङको प्राविधिक परीक्षण सकिएर आयोजना सम्पन्न हुने र सञ्चालनमा आउने अन्तिम तयारीमा थियो । बाढी आएपछि मेलम्चीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको भौगर्भिक जोखिम विश्लेषण गर्न एडीबीले सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ । सँगसँगै जतिसक्दो चाँडो पुनस्स्थापना कार्य र हेडवर्क सुविधाहरूको सुधारका लागि थप आवश्यकताको मूल्यांकन पनि भइरहेको छ । यी काम सकिएपछि आयोजना फेरि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा पुग्छ । एडीबीले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि पनि सहयोग गरिरहेको छ । उपत्यकाका सबै घरधुरीमा खानेपानी वितरण संरचनाको विस्तार र मर्मतसम्भारलगायत काममा पनि सहयोग गरिरहेको छ ।
कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रमजस्ता गतिविधिमा एडीबीले नेपाल सरकारलाई कसरी सहयोग गर्यो रु के महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपालले गरेको प्रयासबाट तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ रु
महामारीले अर्थतन्त्रमा असर देखाउन थालेसँगै तत्काल सहयोगका रूपमा महामारी रोकथामका लागि बजेटरी सहयोग उपलब्ध गराउन एडीबीका कार्यक्रम केन्द्रित थिए । त्यस्तै, आर्थिक रूपले कमजोर समुदाय लक्षित र साना तथा मझौता व्यवसायहरूलाई राहत कार्यक्रम उपलब्ध गराउन पनि एडीबीले सहयोग गर्यो । सन् २०२० को मे महिनामा २५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछि गर्तवर्ष हामीले सरकार र अन्य विकास साझेदारहरूसँग कोभिडविरुद्धको खोप खरिद र वितरणका लागि साझेदारी गर्यौं । ६८ लाख व्यक्तिका लागि १ करोड ५९ लाख डोज खोप किन्न एडीबीले १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गरायो । यो महामारीपछिको तत्काल रेस्पोन्सका रूपमा थियो भने मध्यमकालीन रूपमा हामीले सरकारले अवलम्बन गरेको ‘ग्रिड’ रणनीति कार्यान्वयनमा साझेदारी र सहयोग गरिरहेका छौं ।
महामारी संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक स्वास्थ्य, समाज कल्याण र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न सरकारले थालेका निर्णायक प्रयासलाई हामी समर्थन गर्छौं । ११ मार्च, २०२२ सम्म नेपालमा लक्षित जनसंख्याको ८० प्रतिशत ९१८ वर्षभन्दा माथि० ले दुवै डोज खोप पाएका छन्, यो कार्य सराहनीय र प्रशंसायोग्य छ ।
महामारीले पारेको असरलगायत विभिन्न कारणले नेपाललाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सकस परिरहेको छ, यस्तो परिस्थितिमा कस्ता खालका कदम चालिनुपर्छ रु
नेपालले कोभिडपछिको पुनरुत्थान कार्यक्रमलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । एडीबीको नीति भनेको नेपाललगायत विकासोन्मुख सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक तथा अरू ज्ञान र सीपका क्षेत्रमा साझेदारी गरेर दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्छौं । मलाई लाग्छ, नेपालले अवलम्बन गरेको ‘ग्रिड’ रणनीतिलाई विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने योजनालाई व्यवस्थित ढंगले लैजानुपर्छ । एडीबीले त्यसमा सहयोग र सहकार्य गर्नेछ ।
नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गरिसक्न ठूलो लगानीको आवश्यकता देखिन्छ, जुन रकम सार्वजनिक स्रोतबाट मात्रै सम्भव छैन, अन्य क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न के गर्नुपर्ला रु
हाम्रो उद्देश्य नेपालमा आवश्यक मानव पुँजी, पूर्वाधार र सम्बन्धित सार्वजनिक व्यवस्थापन प्रणाली तथा क्षमता विकासमा सहयोग गर्नु हो । ता कि, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा द्रुत र समावेशी आर्थिक रूपान्तरण गर्दै विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन र वित्तपोषणमार्फत नेपाल क्रमशस् आत्मनिर्भर बन्न सकोस् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले बढीभन्दा बढी निजी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी र नियामकीय वातावरणमा सुधारलगायत क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेको छ । कानुनी व्यवस्थाहरूलाई नतिजामुखी बनाउन तिनको कार्यान्वयन गति बढाइनुपर्छ । त्यस्तै कृषि व्यवसाय, पर्या–पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, सूचना प्रविधि र अन्य क्षेत्रहरूको विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ । विशेषगरी साना तथा मझौला खालका उद्यमहरूलाई विश्वबजार र मूल्य शृंखलामा जोडिनुपर्छ । यद्यपि, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकासका लागि बाधा पुर्याउने केही अवरोध पनि छन् । तिनलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । यसका अतिरिक्त, नेपालले न्यूनतम वैदेशिक लगानीमा थ्रेसहोल्डमा छुट दिनेलगायत प्रमुख सुधार पूरा गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ । त्यस्तै, देशको क्रेडिट रेटिङ गर्ने र लगानी सुरक्षाका लागि हेजिङलगायत प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । लगानीको सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचा ९पीपीपी मोडल० लाई जलविद्युत्लगायत सहरी पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ । यसले विकासका काममा लगानी वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ । ‘एडीबी रणनीति २०३०’ ले पनि निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई मुख्य केन्द्रमा राखेको छ ।
नेपालका लागि अब एडीबीका प्राथमिकता के छन् रु
नेपालका लागि एडीबीको साझेदारी रणनीति ९२०२०–२०२४० सरकारको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाका उद्देश्य र लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी बनाइएको छ । यो रणनीतिका मुख्य तीन खम्बा छन् । पहिलो, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा पूर्वाधार विकास । दोस्रो, विकास सुविधाहरूमा नागरिक पहुँच वृद्धि । र तेस्रो, वातावरणीय दिगोपन । यसमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रगत सुधारका विषय पनि पर्छन् । प्रदेशहरूबीच क्षेत्रीय सहयोग तथा समन्वय र समस्याको एकीकृत समाधान खोज्ने गरी संयन्त्र बनाउन जरुरी छ । किनकि विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ठूलो अनुपातमा ग्रामीण पूर्वाधार, कृषि मूल्य शृंखला विकास र सहरी खानेपानी आपूर्तिलगायत क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग साझेदारी हुनेछ । नेपाललाई एडीबीले प्रतिबद्धता जनाएको सहुलियतपूर्ण ऋण सन् २०१५–१७ मा वार्षिक औसत ३०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर थियो । तर २०१८–२० मा त्यो बढेर ६ सय मिलियन डलर हाराहारीमा पुगेको छ । आगामी थप तीन वर्षसम्म हामीले वार्षिक ५ सयदेखि ६ सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण स्रोतमा समर्थन कायम गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।
एडीबीको लगानीबाट नेपालमा बनिरहेको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालगायत अरू आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ रु
नयाँ ठेकेदार छनोट र परिचालनपछि तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको छ । आयोजनामा हेडवक्र्स निर्माणको काम २०२१ अगस्टबाट सुरु भयो । अन्य मुख्य प्याकेजजस्तै वाटरवे र पावर हाउस निर्माण तथा अन्य उपकरण जडानको काम भइरहेको छ । त्यस्तै, प्रसारणलाइन निर्माण र ग्रामीण विद्युतीकरणका काम पनि चलिरहेका छन् । यो आयोजना सन् २०२६ को मध्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । हामीले ६ सय ३५ मेगावाट उत्पादन क्षमताको दूधकोसी जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना र १ सय ४ मेगावाट क्षमताको लोअर अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वित्तीय सहायता उपलब्ध गराइरहेका छौं ।
एडीबीको लगानीमा बनिरहेको नारायणघाट–बुटवल सडक निर्माण परियोजनाको प्रगति निकै सुस्त छ, त्यहाँ मानिसको आवतजावत तथा जनजीवनमा पनि नराम्ररी असर गरेको छ, के भन्नुहुन्छ रु
नारायणघाट–बुटवल सडकको स्तरोन्नतिपछि स्थानीय तथा क्षेत्रीय बजारमा नागरिकको राम्रो पहुँच पुग्नेछ । त्यस्तै, वस्तु ढुवानी तथा मानिसको आवतजावतमा सहजता ल्याएर आर्थिक लाभ हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले सडक निर्माण र मर्मतसम्भारको कामले गति लिएको छ । तर अझै तीव्रता दिन आवश्यक छ । हामीले कामलाई तीव्रता दिने, आगामी वर्षातघि नै पुल निर्माण गर्ने र बाँकी सडक मर्मतसम्भार गर्ने विषयमा आयोजनामा काम गरिरहेको टोली, ठेकेदार र परामर्शदातासँग पटकपटक छलफल गरेका छौं । सँगसँगै निर्माण तथा मर्मतसम्भारका क्रममा सवारी व्यवस्थापनका सहज बनाउन भनेका छौं । त्यहाँको जनजीवनमा थप असर नपरोस् भन्नेतर्फ सचेत गराएका छौं । पोर्टफोलियो समीक्षा र अन्य फोरमहरूमा हामीले त्यो परियोजना कार्यान्वयनमा उच्च अनुशासन लागू गर्न भनेका छौं । फलस्वरूप त्यहाँको काममा प्रगति भइरहेको पनि देखएको छ । हामी एडीबीको सहयोगमा बनिरहेका आयोजनाहरूले उदाहरणीय कार्यसम्पादन प्रदर्शन गर्न सक्षम हुनेछन् भन्नेबारे पनि आशावादी छौं । समयभित्रै आयोजना सकिने, लागत दक्षता र गुणस्तर र दिगो पनि पनि परियोजनामा देखिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
तस्बिरहरू स् हेमन्त श्रेष्ठरकान्तिपुर
के भारतमा जस्तै नेपालका प्रदेशहरूसँग पनि एडीबीले काम गर्नेबारे सोचेको छ रु
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनपछि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि धेरै सम्भावना छन् । यसले सरकारको सेवा प्रवाहलाई जनमुखी भई प्रभावकारी र जवाफदेह बनाउन सघाउँछ । यद्यपि, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि चुनौती छन् । तीन तहका सरकारको जिम्मेवारीलाई थप परिभाषित गर्दै पर्याप्त जनशक्तिको सुनिश्चितता, सुशासन सुधार र राम्रो समन्वय तथा क्षमता अभिवृद्धि गरेर नेपालले संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमार्फत अझ बढी लाभ लिन सक्छ । एडीबीमार्फत नेपालमा चलिरहेका र अहिले पाइपलाइनमा रहेका परियोजनाहरूको ठूलो अनुपात प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् । सरकारले प्रादेशिक रूपमा सेवा प्रवाहका लागि लागू गरेका कार्यक्रमहरूको नीतिगत सहायता हुने गरी सन् २०२२ को कार्यक्रमका रूपमा राखेका छौं । आगामी दिनमा प्रदेशगत रूपमा योजना कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्ने गरी एडीबीले केही परियोजना तयार पारिरहेको छ । सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई थप जिम्मेवारी दिँदै जाने र आयोजनाहरू कार्यान्वयनको क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्दै लैजाने नीति नेपालले लिनुपर्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा एडीबीलगायत दातृ निकायले अनुदान रकम घटाएर ऋण रकम बढाउन थालेका छन्, यसका पछाडि केही कारण छन् रु
विकास साझेदारका रूपमा हामीले सोच्ने भनेको सहायता रकम पाउने देशले आफैं आत्मनिर्भर संयन्त्रको विकास गरून्, विकासोन्मुख तथा न्यून आय भएका मुलुकबाट उच्च आय भएका मुलुक बनून् भन्ने हो । अनुदान र अत्यधिक सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधामाथिको निर्भरता घटाएर स्वदेशी स्रोत र निजी पुँजी परिचालित गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सकून् भन्ने हो । नेपालको सन्दर्भमा यहाँको राष्ट्रिय आय र कर्जा योग्यतामा भएको सुधारलाई हेरेर सन् २०१४ बाट नै सहुलियत कर्जालाई बढी प्राथमिकता दिइयो । नेपालले अझै पनि जलवायु परिवर्तनअनुकूल परिस्थिति निर्माण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, लैंगिक समानता प्रवर्द्धनजस्ता निश्चित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनुदान पाइरहेको छ । त्यस्तै, क्षेत्रीय सहकार्य र एकताका रूपमा पाउने विभिन्न सुविधा पनि कायमै छन् ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४० प्रतिशत पुगिसकेको छ, वार्षिक करिब १ खर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्न खर्च हुन्छ, राजस्वले प्रशासनिक खर्च धान्न मुस्किल भइरहेको छ, अर्कोतर्फ ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नुछ, यस सन्दर्भमा नेपालले कसरी आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्छ रु
नेपालले आफ्नो विकास आकांक्षा बढाउनुपर्छ र खर्चको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । लगानी बढाउँदा पूर्वाधार र मानव पुँजी विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ, जसले राष्ट्रिय आय बढाउँछ । आय बसेसँगै कर र गैरकरका माध्यमबाट राजस्व पनि बढ्छ । धेरै राजस्व संकलन हुँदा त्यसले नेपाललाई ऋण खोज्ने आधारका रूपमा पनि काम गर्छ । यसकारण घरेलु स्रोत परिचालन निकै महत्त्वपूर्ण छ । विकास परियोजनाहरूबाट भविष्यमा राजस्व प्रवाह गर्ने सुनिश्चितता गरी निजी क्षेत्रबाट आंशिक रूपमा वित्तपोषणमार्फत पीपीपी मोडलमा लगानी परियोजना तयार गर्न पनि सकिन्छ । सही नीति तथा कार्यक्रमको अवलम्बन र ठोस परियोजना तयारीका साथमा नेपालले ठूलो मात्रामा लगानी आकर्षित गत सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल्यांकन छ । त्यसका लागि नेपालले क्षेत्रगत रूपमा पनि फाइदा लिन जान्नपर्छ । उदाहरणका लागि एडीबीले हालै जलवायु परिवर्तन रोकथाममा खर्च हुने रकमलाई ८० अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढाएर एक खर्ब पुर्याएको छ । दातृ निकायहरूले यसरी बढाएको रकमबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्छ । ग्रिन क्लाइमेट फन्ड, क्लिन टेक्नोलोजी फन्डलगायत अन्य विश्वव्यापी र क्षेत्रीय कोषहरूबाट पनि स्रोत खोज्न सकिन्छ ।
दातृ निकायहरूले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन तथा यससँग सम्बन्धित निकायहरूको सुदृढीकरण, क्षमता अभिवृद्धिजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको देखिन्छ । यसमा अपेक्षाकृत सुधार भएको देख्नुहुन्छ रु
यहाँ नेपालमा बलियो विकास साझेदार संयन्त्रहरू छन्, जसले विभिन्न क्षेत्र र विषयवस्तु समेटेर देशको विविध विकासका आवश्यकता पूरा गर्न सक्छन् । विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने स्रोतको सबैभन्दा प्रभावकारी वितरण भनेको क्षेत्रगत रूपमा विभिन्न कार्यक्रममा दोहोरोपन नहोस् भन्ने हो । साझेदारहरूले पनि यही खोज्छन् । यसका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरकारी निकायहरूको बलियो स्वामित्व र समन्वय आवश्यक छ । यस्ता क्षेत्रगत कार्यक्रममा विकास साझेदारहरूले ठूलो सहयोग प्रदान गरिरहेका छन् । एडीबीको हकमा भन्दा हामी हाम्रो कामको क्षेत्रमा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र सुशासन सुदृढीकरणलाई प्रारमिकता दिन्छौं । यसरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुका पछाडिको कारण के हो भने यी क्षेत्रमा सक्रिय अन्य विकास साझेदारसँगको समन्वयमा विकासका लागि बलियो आधार तयार पार्न सकिन्छ ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि विश्वका सबैभन्दा जोखियमुक्त मुलुकहरूको सूचीमा चौंथो नम्बरमा देखिन्छ, एडीबीले वातावरणअनुकूल र प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि आफ्ना कस्ता परियोजनामार्फत काम गरिरहेको छ रु
जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपहरूप्रति लचिलोपन नेपाललाई एडीबीको सहयोगको प्रमुख आधार हो । कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कार्यक्रममा पनि वातावरणीय मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम निर्धारण गरिएका छन् । हामी जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताका सिद्धान्त पालना गर्न प्रतिबद्ध छौं । पूर्वाधार निर्माणमा पनि वातावरणीय विषयलाई निकै महत्त्वसाथ हेरिएको छ । पहाड तथा तराईमा बाढीप्रतिरोधी सडक निर्माण, बाढी जोखिम व्यवस्थापन, तराई क्षेत्रमा पूर्वचेतावनी प्रणालीहरूमार्फत जलवायु र प्रकोप प्रतिरोधी बन्न नेपाललाई एडीबीले सहयोग गरिरहेको छ । हामीले भूकम्पप्रतिरोधी विद्यालयको पुनर्निमाण, जलवायु प्रतिरोधी कृषि र विकास कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनलाई मूलधारमा ल्याउन सरकारी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रममा पनि सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौं । एडीबी विगतका परियोजनाहरूबाट सिकेका राम्रा पाठहरूलाई दोहोर्याएर अनुदान र अत्याधिक सहुलियतपूर्ण सहवित्तको खोजी गरी भविष्यमा कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाहरूमा जलवायु वित्त ९इको फाइनान्स० लाई बढावा दिन प्रतिबद्ध छ ।
सियाली विकास बैंक ९एडीबी० नेपालको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्था हो । नेपालले विभिन्न दातृ निकाय र विकास साझेदारबाट भित्र्याएको वैदेशिक सहायतामध्ये एडीबीको मात्रै ३०।५ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् ३० परियोजनामा लगानीसहित करिब ३।४ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता रकम परिचालन गरिरहेको छ ।
यति बेला एडीबीको दक्षिण एसिया विभाग हेर्ने महानिर्देशक केनिची योकोयामा नेपालमा छन् । सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म नेपालका लागि एडीबीको देशीय निर्देशक रहिसकेका योकोयामासँग कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र आर्थिक पुनरुत्थान, नेपालको सार्वजनिक ऋण परिचालनको अवस्था, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति, दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने काम तथा दातृ निकायका दृष्टिमा नेपालको अर्थसामाजिक अवस्थाबारे कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य र हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश स्
तपाईंको नेपाल भ्रमणको मुख्य उद्देश्य के हो रु
मैले सन् २०२० को मे महिनामा एडीबीको दक्षिण एसिया विभाग हेर्ने महानिर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी लिए पनि कोभिडका कारण नेपाल भ्रमण सम्भव भएको थिएन । अहिले काठमाडौं आउन पाउँदा निकै खुसी छु । नेपाल रहँदा मैले अर्थ, पर्यटन, ऊर्जा, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवहरूसँग भेटघाट गर्नेछु । अरू सरकारी अधिकारी, आयोजनाका कर्मचारी तथा विकास साझेदारहरूसँग पनि छलफलका कार्यक्रम छन् । एडीबीको सहकार्य र रणनीतिक साझेदारी रहेका विषयबारे बुझ्ने र एडीबीको लगानी रहेका विभिन्न आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा समेत जाने योजना छ ।
तपाईंले यसअघि नेपालमा एडीबीको देशीय निर्देशकका रूपमा पनि काम गरिसक्नुभएको छ, अहिले दक्षिण एसिया विभागमा महानिर्देशक भएपछि के–कस्ता परिवर्तन देख्नुभयो रु
मैले सन् २०१७ मा नेपाल छाडेपछि यहाँ भएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तन राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हो । २०७४ सालमा सम्पन्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एक ऐतिहासिक कोसेढुंगा हो । अहिले नेपाल शान्ति र स्थायित्वतर्फको बाटोतर्फ गइरहेको छ । पछिल्लो २ वर्ष कोभिड महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमै असर पर्यो । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन । यद्यपि, यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई सबल बनाउनेलगायत क्षेत्रमा नेपालले उल्लेखनीय काम गरेको देख्न सकिन्छ ।
नेपाल विकासशील मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुँदै छ, के सन् २०२६ सम्ममा मध्यम–आय भएको मुलुक बन्न नेपालले अवलम्बन गरेको बाटो सही छ रु
विकासशील मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुन चाहिने तीन वटा थ्रेसहोल्डमध्ये नेपालले दुई पूरा गरिसकेको छ । मानव पुँजी र आर्थिक जोखिमका क्षेत्रमा नेपालले राम्रो गरेको छ । तर प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको लक्षित सीमा अझै पुर्याउन सकेको छैन । नेपाल विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति भएपछि यसले विकासोन्मुख देशहरूले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा पाइरहेका सुविधा पाउने छैन । त्यसकारण नेपाललाई विकासशील राष्ट्रका रूपमा जान ५ वर्षको तयारी समय दिइएको हो । दिगो आर्थिक विकासका लागि नेपालले परिकल्पना गरेको १५औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना र २५ वर्षे दीर्घकालीन नीतिलाई महत्त्वसाथ परिपालना गर्नुपर्छ ।
पछिल्ला २ वर्षमा नेपालले विभिन्न आर्थिक तथा मौद्रिक उपायको अवलम्बन र खोप कार्यक्रममार्फत महामारीको प्रभावलाई न्यूनीकरण गरेको छ । अबको बाटो भनेको हरित, लचक र समावेशी आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि भौतिक तथा मानवीय पुँजीमा संरचनात्मक सुधार र गुणस्तरीय लगानी आवश्यक पर्छ । त्यस्तै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रको समेत लगानी प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रको विकासबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर निर्यात बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । यसका लागि वस्तु तथा सेवाको विविधीकरणका पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
यस्तो परिप्रेक्ष्यमा एडीबीले आफ्ना नीति, योजना, कार्यक्रम र गतिविधिहरूमा नेपालबारे कस्तो खालको परिवर्तन गर्छ रु
कोभिड महामारीपछिको पुनरुत्थान र विकासशील मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन नेपाल सरकारले भर्खरै हरित, लचक र समावेशी आर्थिक विकास रणनीति अवलम्बन गरेको छ । यसमा नीतिगत र संस्थागत सुधारका योजना समावेश छन् । पूर्वाधार र मानव पुँजीमा लगानी, प्रविधिको प्रयोगमा बढावा, परिवेशअनुकूल नवीन प्रविधि तथा ज्ञानसीपको प्रयोगजस्ता विषय यसमा पर्दछन् । नेपालले अवलम्बन गरेको ‘ग्रिड’ रणनीतिसँग एडीबीले पनि आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमको तादात्म्यता मिलाउनेछ । त्यस्तै लजिस्टिक र भन्सार सुधार, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, कृषि, खानेपानी, आपूर्ति व्यवस्थापन, नागरिक उड्डयनलगायत क्षेत्र सुधारका लागि सहयोग गर्नेछ । एडीबीले केही क्षेत्रगत रूपमा थप नवीन र परिवर्तनकारी परियोजनामा पनि ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । जसमा पहिलो भनेको पूर्वाधार क्षेत्र हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं खानेपानी आपूर्ति प्रणाली, दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालगायत अरू ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणका कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । दोस्रो, मानव पुँजी विकासको क्षेत्र हो । त्यसका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा बढावा दिने र औद्योगिक क्षेत्रका लागि सीप विकासका कार्यक्रम रहनेछन् ।
महामारी र पछिल्लो समयको विश्व राजनीतिले नेपालको अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासलाई असर गरेको छ । एडीबीले नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानको कल्पना कसरी गर्छ रु
विश्वभर र नेपालभित्र पनि महामारीको संक्रमण घट्दै गएपछि आर्थिक गतिविधि विस्तारै बढिरहेको देखिरहेका छौं । संक्रमणदर घट्नु र क्रियाकलाप स्वाभाविक अवस्थामा फर्कनुलाई कोभिडविरुद्धको खोप कार्यक्रमको प्रभावकारिताका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । कोभिडपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि धेरै नीतिगत उपाय अवलम्बन गरिएका छन् । महामारी प्रभावित व्यवसायका लागि लागि लक्ष्य गरी पुनर्कर्जा र सहुलियत ऋणको उपलब्धताजस्ता सरकारी नीतिले आर्थिक गतिविधि स्वाभाविक अवस्थामा फर्किन प्रोत्साहन गरेको छ ।
रसियाले युक्रेनमा गरेको आक्रमणले नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । पेट्रोलियमलगायत वस्तुको अधिक मूल्यवृद्धि भएको छ । नेपालले विदेशबाट आयात गर्ने वस्तुको करिब १३ प्रतिशत बराबर रहने पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको वृद्धिको असर देखिन थालेको छ । मलाई लाग्छ, अब हरेक देशको अर्थतन्त्रमा महामारीले निम्त्याएको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको ‘ग्रिड’ रणनीतिमा राखिएका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । तीव्र दरको आर्थिक वृद्धिलाई पुनर्जीवित गर्न नीतिगत सुधार र लगानीमा निर्णायक कदम चालिनु आवश्यक छ । जस्तो कि, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिलाई नेपालले जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिन सक्छ । ‘ग्रिड’ अवधारणाका प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सबै खालका सहकार्य र सहयोग गर्न एडीबी तयार छ ।
कोभिडका कारण एडीबीको लगानीका परियोजनामा कस्तो असर देखायो रु मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा गत वर्षात्मा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्यायो, मेलम्चीबारे अबको रणनीति के हुनेछ रु
सन् २०२१ को अन्तसम्ममा एडीबीले नेपालमा करिब ३ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबर लगानी गरेको छ । ऊर्जा, यातायात, खानेपानी, सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकास, मानव पुँजी विकासलगायत क्षेत्रमा यो रकम लगानी भएको छ । त्यस्तै शिक्षा र सीप विकासका परियोजनामा पनि एडीबीले सहायता उपलब्ध गराइरहेको छ ।
एडीबीको सहायताबाट नेपालमा सञ्चालित परियोजनाको वार्षिक भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा कोभिड महामारीका कारण २० प्रतिशतसम्मको ह्रास आयो । यद्यपि एडीबीले विभिन्न परियोजनाका लागि सन् २०२१ मा ४३ करोड २० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको देखिन्छ, जसमा २७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबर निकासासमेत भइसकेको छ । यो करिब ऐतिहासिक उच्च रकम हो । नेपालले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राम्रो प्रगति गरेको छ । यो विमानस्थल अहिले निर्माणको अन्तिम चरण र सञ्चालनको तयारीमा पुगिसकेको छ । सन् २०२२ मा नेपालले अझ बढी प्रगति गर्ने र सहायता प्रतिबद्धता पाउनेमा म आशावादी छु ।
भीषण वर्षा र बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्यायो । २६ किलोमिटर सुरुङको प्राविधिक परीक्षण सकिएर आयोजना सम्पन्न हुने र सञ्चालनमा आउने अन्तिम तयारीमा थियो । बाढी आएपछि मेलम्चीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको भौगर्भिक जोखिम विश्लेषण गर्न एडीबीले सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ । सँगसँगै जतिसक्दो चाँडो पुनस्स्थापना कार्य र हेडवर्क सुविधाहरूको सुधारका लागि थप आवश्यकताको मूल्यांकन पनि भइरहेको छ । यी काम सकिएपछि आयोजना फेरि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा पुग्छ । एडीबीले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि पनि सहयोग गरिरहेको छ । उपत्यकाका सबै घरधुरीमा खानेपानी वितरण संरचनाको विस्तार र मर्मतसम्भारलगायत काममा पनि सहयोग गरिरहेको छ ।
कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रमजस्ता गतिविधिमा एडीबीले नेपाल सरकारलाई कसरी सहयोग गर्यो रु के महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपालले गरेको प्रयासबाट तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ रु
महामारीले अर्थतन्त्रमा असर देखाउन थालेसँगै तत्काल सहयोगका रूपमा महामारी रोकथामका लागि बजेटरी सहयोग उपलब्ध गराउन एडीबीका कार्यक्रम केन्द्रित थिए । त्यस्तै, आर्थिक रूपले कमजोर समुदाय लक्षित र साना तथा मझौता व्यवसायहरूलाई राहत कार्यक्रम उपलब्ध गराउन पनि एडीबीले सहयोग गर्यो । सन् २०२० को मे महिनामा २५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछि गर्तवर्ष हामीले सरकार र अन्य विकास साझेदारहरूसँग कोभिडविरुद्धको खोप खरिद र वितरणका लागि साझेदारी गर्यौं । ६८ लाख व्यक्तिका लागि १ करोड ५९ लाख डोज खोप किन्न एडीबीले १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गरायो । यो महामारीपछिको तत्काल रेस्पोन्सका रूपमा थियो भने मध्यमकालीन रूपमा हामीले सरकारले अवलम्बन गरेको ‘ग्रिड’ रणनीति कार्यान्वयनमा साझेदारी र सहयोग गरिरहेका छौं ।
महामारी संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक स्वास्थ्य, समाज कल्याण र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न सरकारले थालेका निर्णायक प्रयासलाई हामी समर्थन गर्छौं । ११ मार्च, २०२२ सम्म नेपालमा लक्षित जनसंख्याको ८० प्रतिशत ९१८ वर्षभन्दा माथि० ले दुवै डोज खोप पाएका छन्, यो कार्य सराहनीय र प्रशंसायोग्य छ ।
महामारीले पारेको असरलगायत विभिन्न कारणले नेपाललाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सकस परिरहेको छ, यस्तो परिस्थितिमा कस्ता खालका कदम चालिनुपर्छ रु
नेपालले कोभिडपछिको पुनरुत्थान कार्यक्रमलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । एडीबीको नीति भनेको नेपाललगायत विकासोन्मुख सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक तथा अरू ज्ञान र सीपका क्षेत्रमा साझेदारी गरेर दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्छौं । मलाई लाग्छ, नेपालले अवलम्बन गरेको ‘ग्रिड’ रणनीतिलाई विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने योजनालाई व्यवस्थित ढंगले लैजानुपर्छ । एडीबीले त्यसमा सहयोग र सहकार्य गर्नेछ ।
नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गरिसक्न ठूलो लगानीको आवश्यकता देखिन्छ, जुन रकम सार्वजनिक स्रोतबाट मात्रै सम्भव छैन, अन्य क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न के गर्नुपर्ला रु
हाम्रो उद्देश्य नेपालमा आवश्यक मानव पुँजी, पूर्वाधार र सम्बन्धित सार्वजनिक व्यवस्थापन प्रणाली तथा क्षमता विकासमा सहयोग गर्नु हो । ता कि, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा द्रुत र समावेशी आर्थिक रूपान्तरण गर्दै विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन र वित्तपोषणमार्फत नेपाल क्रमशस् आत्मनिर्भर बन्न सकोस् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले बढीभन्दा बढी निजी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी र नियामकीय वातावरणमा सुधारलगायत क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेको छ । कानुनी व्यवस्थाहरूलाई नतिजामुखी बनाउन तिनको कार्यान्वयन गति बढाइनुपर्छ । त्यस्तै कृषि व्यवसाय, पर्या–पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, सूचना प्रविधि र अन्य क्षेत्रहरूको विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ । विशेषगरी साना तथा मझौला खालका उद्यमहरूलाई विश्वबजार र मूल्य शृंखलामा जोडिनुपर्छ । यद्यपि, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकासका लागि बाधा पुर्याउने केही अवरोध पनि छन् । तिनलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । यसका अतिरिक्त, नेपालले न्यूनतम वैदेशिक लगानीमा थ्रेसहोल्डमा छुट दिनेलगायत प्रमुख सुधार पूरा गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ । त्यस्तै, देशको क्रेडिट रेटिङ गर्ने र लगानी सुरक्षाका लागि हेजिङलगायत प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । लगानीको सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचा ९पीपीपी मोडल० लाई जलविद्युत्लगायत सहरी पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ । यसले विकासका काममा लगानी वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ । ‘एडीबी रणनीति २०३०’ ले पनि निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई मुख्य केन्द्रमा राखेको छ ।
नेपालका लागि अब एडीबीका प्राथमिकता के छन् रु
नेपालका लागि एडीबीको साझेदारी रणनीति ९२०२०–२०२४० सरकारको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाका उद्देश्य र लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी बनाइएको छ । यो रणनीतिका मुख्य तीन खम्बा छन् । पहिलो, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा पूर्वाधार विकास । दोस्रो, विकास सुविधाहरूमा नागरिक पहुँच वृद्धि । र तेस्रो, वातावरणीय दिगोपन । यसमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रगत सुधारका विषय पनि पर्छन् । प्रदेशहरूबीच क्षेत्रीय सहयोग तथा समन्वय र समस्याको एकीकृत समाधान खोज्ने गरी संयन्त्र बनाउन जरुरी छ । किनकि विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ठूलो अनुपातमा ग्रामीण पूर्वाधार, कृषि मूल्य शृंखला विकास र सहरी खानेपानी आपूर्तिलगायत क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग साझेदारी हुनेछ । नेपाललाई एडीबीले प्रतिबद्धता जनाएको सहुलियतपूर्ण ऋण सन् २०१५–१७ मा वार्षिक औसत ३०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर थियो । तर २०१८–२० मा त्यो बढेर ६ सय मिलियन डलर हाराहारीमा पुगेको छ । आगामी थप तीन वर्षसम्म हामीले वार्षिक ५ सयदेखि ६ सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण स्रोतमा समर्थन कायम गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।
एडीबीको लगानीबाट नेपालमा बनिरहेको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालगायत अरू आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ रु
नयाँ ठेकेदार छनोट र परिचालनपछि तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको छ । आयोजनामा हेडवक्र्स निर्माणको काम २०२१ अगस्टबाट सुरु भयो । अन्य मुख्य प्याकेजजस्तै वाटरवे र पावर हाउस निर्माण तथा अन्य उपकरण जडानको काम भइरहेको छ । त्यस्तै, प्रसारणलाइन निर्माण र ग्रामीण विद्युतीकरणका काम पनि चलिरहेका छन् । यो आयोजना सन् २०२६ को मध्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । हामीले ६ सय ३५ मेगावाट उत्पादन क्षमताको दूधकोसी जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना र १ सय ४ मेगावाट क्षमताको लोअर अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वित्तीय सहायता उपलब्ध गराइरहेका छौं ।
एडीबीको लगानीमा बनिरहेको नारायणघाट–बुटवल सडक निर्माण परियोजनाको प्रगति निकै सुस्त छ, त्यहाँ मानिसको आवतजावत तथा जनजीवनमा पनि नराम्ररी असर गरेको छ, के भन्नुहुन्छ रु
नारायणघाट–बुटवल सडकको स्तरोन्नतिपछि स्थानीय तथा क्षेत्रीय बजारमा नागरिकको राम्रो पहुँच पुग्नेछ । त्यस्तै, वस्तु ढुवानी तथा मानिसको आवतजावतमा सहजता ल्याएर आर्थिक लाभ हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले सडक निर्माण र मर्मतसम्भारको कामले गति लिएको छ । तर अझै तीव्रता दिन आवश्यक छ । हामीले कामलाई तीव्रता दिने, आगामी वर्षातघि नै पुल निर्माण गर्ने र बाँकी सडक मर्मतसम्भार गर्ने विषयमा आयोजनामा काम गरिरहेको टोली, ठेकेदार र परामर्शदातासँग पटकपटक छलफल गरेका छौं । सँगसँगै निर्माण तथा मर्मतसम्भारका क्रममा सवारी व्यवस्थापनका सहज बनाउन भनेका छौं । त्यहाँको जनजीवनमा थप असर नपरोस् भन्नेतर्फ सचेत गराएका छौं । पोर्टफोलियो समीक्षा र अन्य फोरमहरूमा हामीले त्यो परियोजना कार्यान्वयनमा उच्च अनुशासन लागू गर्न भनेका छौं । फलस्वरूप त्यहाँको काममा प्रगति भइरहेको पनि देखएको छ । हामी एडीबीको सहयोगमा बनिरहेका आयोजनाहरूले उदाहरणीय कार्यसम्पादन प्रदर्शन गर्न सक्षम हुनेछन् भन्नेबारे पनि आशावादी छौं । समयभित्रै आयोजना सकिने, लागत दक्षता र गुणस्तर र दिगो पनि पनि परियोजनामा देखिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
तस्बिरहरू स् हेमन्त श्रेष्ठरकान्तिपुर
के भारतमा जस्तै नेपालका प्रदेशहरूसँग पनि एडीबीले काम गर्नेबारे सोचेको छ रु
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनपछि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि धेरै सम्भावना छन् । यसले सरकारको सेवा प्रवाहलाई जनमुखी भई प्रभावकारी र जवाफदेह बनाउन सघाउँछ । यद्यपि, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि चुनौती छन् । तीन तहका सरकारको जिम्मेवारीलाई थप परिभाषित गर्दै पर्याप्त जनशक्तिको सुनिश्चितता, सुशासन सुधार र राम्रो समन्वय तथा क्षमता अभिवृद्धि गरेर नेपालले संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमार्फत अझ बढी लाभ लिन सक्छ । एडीबीमार्फत नेपालमा चलिरहेका र अहिले पाइपलाइनमा रहेका परियोजनाहरूको ठूलो अनुपात प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् । सरकारले प्रादेशिक रूपमा सेवा प्रवाहका लागि लागू गरेका कार्यक्रमहरूको नीतिगत सहायता हुने गरी सन् २०२२ को कार्यक्रमका रूपमा राखेका छौं । आगामी दिनमा प्रदेशगत रूपमा योजना कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्ने गरी एडीबीले केही परियोजना तयार पारिरहेको छ । सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई थप जिम्मेवारी दिँदै जाने र आयोजनाहरू कार्यान्वयनको क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्दै लैजाने नीति नेपालले लिनुपर्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा एडीबीलगायत दातृ निकायले अनुदान रकम घटाएर ऋण रकम बढाउन थालेका छन्, यसका पछाडि केही कारण छन् रु
विकास साझेदारका रूपमा हामीले सोच्ने भनेको सहायता रकम पाउने देशले आफैं आत्मनिर्भर संयन्त्रको विकास गरून्, विकासोन्मुख तथा न्यून आय भएका मुलुकबाट उच्च आय भएका मुलुक बनून् भन्ने हो । अनुदान र अत्यधिक सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधामाथिको निर्भरता घटाएर स्वदेशी स्रोत र निजी पुँजी परिचालित गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सकून् भन्ने हो । नेपालको सन्दर्भमा यहाँको राष्ट्रिय आय र कर्जा योग्यतामा भएको सुधारलाई हेरेर सन् २०१४ बाट नै सहुलियत कर्जालाई बढी प्राथमिकता दिइयो । नेपालले अझै पनि जलवायु परिवर्तनअनुकूल परिस्थिति निर्माण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, लैंगिक समानता प्रवर्द्धनजस्ता निश्चित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनुदान पाइरहेको छ । त्यस्तै, क्षेत्रीय सहकार्य र एकताका रूपमा पाउने विभिन्न सुविधा पनि कायमै छन् ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४० प्रतिशत पुगिसकेको छ, वार्षिक करिब १ खर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्न खर्च हुन्छ, राजस्वले प्रशासनिक खर्च धान्न मुस्किल भइरहेको छ, अर्कोतर्फ ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नुछ, यस सन्दर्भमा नेपालले कसरी आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्छ रु
नेपालले आफ्नो विकास आकांक्षा बढाउनुपर्छ र खर्चको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । लगानी बढाउँदा पूर्वाधार र मानव पुँजी विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ, जसले राष्ट्रिय आय बढाउँछ । आय बसेसँगै कर र गैरकरका माध्यमबाट राजस्व पनि बढ्छ । धेरै राजस्व संकलन हुँदा त्यसले नेपाललाई ऋण खोज्ने आधारका रूपमा पनि काम गर्छ । यसकारण घरेलु स्रोत परिचालन निकै महत्त्वपूर्ण छ । विकास परियोजनाहरूबाट भविष्यमा राजस्व प्रवाह गर्ने सुनिश्चितता गरी निजी क्षेत्रबाट आंशिक रूपमा वित्तपोषणमार्फत पीपीपी मोडलमा लगानी परियोजना तयार गर्न पनि सकिन्छ । सही नीति तथा कार्यक्रमको अवलम्बन र ठोस परियोजना तयारीका साथमा नेपालले ठूलो मात्रामा लगानी आकर्षित गत सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल्यांकन छ । त्यसका लागि नेपालले क्षेत्रगत रूपमा पनि फाइदा लिन जान्नपर्छ । उदाहरणका लागि एडीबीले हालै जलवायु परिवर्तन रोकथाममा खर्च हुने रकमलाई ८० अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढाएर एक खर्ब पुर्याएको छ । दातृ निकायहरूले यसरी बढाएको रकमबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्छ । ग्रिन क्लाइमेट फन्ड, क्लिन टेक्नोलोजी फन्डलगायत अन्य विश्वव्यापी र क्षेत्रीय कोषहरूबाट पनि स्रोत खोज्न सकिन्छ ।
दातृ निकायहरूले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन तथा यससँग सम्बन्धित निकायहरूको सुदृढीकरण, क्षमता अभिवृद्धिजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको देखिन्छ । यसमा अपेक्षाकृत सुधार भएको देख्नुहुन्छ रु
यहाँ नेपालमा बलियो विकास साझेदार संयन्त्रहरू छन्, जसले विभिन्न क्षेत्र र विषयवस्तु समेटेर देशको विविध विकासका आवश्यकता पूरा गर्न सक्छन् । विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने स्रोतको सबैभन्दा प्रभावकारी वितरण भनेको क्षेत्रगत रूपमा विभिन्न कार्यक्रममा दोहोरोपन नहोस् भन्ने हो । साझेदारहरूले पनि यही खोज्छन् । यसका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरकारी निकायहरूको बलियो स्वामित्व र समन्वय आवश्यक छ । यस्ता क्षेत्रगत कार्यक्रममा विकास साझेदारहरूले ठूलो सहयोग प्रदान गरिरहेका छन् । एडीबीको हकमा भन्दा हामी हाम्रो कामको क्षेत्रमा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र सुशासन सुदृढीकरणलाई प्रारमिकता दिन्छौं । यसरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुका पछाडिको कारण के हो भने यी क्षेत्रमा सक्रिय अन्य विकास साझेदारसँगको समन्वयमा विकासका लागि बलियो आधार तयार पार्न सकिन्छ ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि विश्वका सबैभन्दा जोखियमुक्त मुलुकहरूको सूचीमा चौंथो नम्बरमा देखिन्छ, एडीबीले वातावरणअनुकूल र प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि आफ्ना कस्ता परियोजनामार्फत काम गरिरहेको छ रु
जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपहरूप्रति लचिलोपन नेपाललाई एडीबीको सहयोगको प्रमुख आधार हो । कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कार्यक्रममा पनि वातावरणीय मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम निर्धारण गरिएका छन् । हामी जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताका सिद्धान्त पालना गर्न प्रतिबद्ध छौं । पूर्वाधार निर्माणमा पनि वातावरणीय विषयलाई निकै महत्त्वसाथ हेरिएको छ । पहाड तथा तराईमा बाढीप्रतिरोधी सडक निर्माण, बाढी जोखिम व्यवस्थापन, तराई क्षेत्रमा पूर्वचेतावनी प्रणालीहरूमार्फत जलवायु र प्रकोप प्रतिरोधी बन्न नेपाललाई एडीबीले सहयोग गरिरहेको छ । हामीले भूकम्पप्रतिरोधी विद्यालयको पुनर्निमाण, जलवायु प्रतिरोधी कृषि र विकास कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनलाई मूलधारमा ल्याउन सरकारी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रममा पनि सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौं । एडीबी विगतका परियोजनाहरूबाट सिकेका राम्रा पाठहरूलाई दोहोर्याएर अनुदान र अत्याधिक सहुलियतपूर्ण सहवित्तको खोजी गरी भविष्यमा कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाहरूमा जलवायु वित्त ९इको फाइनान्स० लाई बढावा दिन प्रतिबद्ध छ ।
यो समाचार कान्तिपुर बाट साभार गरिएके हो
प्रतिक्रिया दिनुहोस्