हेटौंडा । नेकपा (माओवादी केन्द्रले) बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेश सरकारमाथि कडा टिप्पणी गरेको छ । बिहीबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पार्टीले हालको काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार “जनताको अधिकार र विश्वासको बेवास्ता गर्दै सत्ता सन्तुलनमा मात्रै केन्द्रित” भएको आरोप लगाएको छ । पत्रमा माओवादी केन्द्रले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्नु, जेन्जी आन्दोलनका कारण भएको जनधनको क्षति पूर्णरूपमा नमूल्यांकन गर्नु, प्राकृतिक विपत्तिपछि प्रभावित स्थानीय तहमा राहत र पुनःनिर्माणको काम ढिला हुनु, जस्ता विषयमा तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले आठ बुँदे माग राख्दै प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सुधारका उपाय सुझाएका छ । पार्टीले जेन्जी आन्दोलनलाई “सरकारको असफलता र जनअसन्तोषको स्पष्ट संकेत” भनेको छ । ज्ञापनमा भनिएको छ, “जनताको धैर्यको सीमा नाघिसकेको छ । अब सरकारले पारदर्शिता, सुशासन र प्रभावकारी नेतृत्व देखाउनु पर्दछ, अन्यथा प्रतिपक्षको भूमिका केवल औपचारिक नहुनेछ ।”

यस्तो छ माओवादी केन्द्रले दिएको सुझाव ।

प्रदेशसभाको बैठक तत्काल बस्ने व्यवस्था मिलाउने ।
बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रको पुनर्मूल्यांकन गरी राहत वितरण सुनिश्चित गर्ने ।
मन्त्रालय संख्या घटाएर ७ कायम गर्ने, अनावश्यक आयोग, परिषद्, प्रतिष्ठान र निर्देशनालय खारेज गर्ने ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारदर्शिता र प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मर्मअनुसार उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गर्दै विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने ।
प्रदेश सडक गुरुयोजना र राजधानी पूर्वाधार विकासलाई दीर्घकालीन प्राथमिकतामा राखेर बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्ने।
जेन्जी आन्दोलनका कारण भएको सबै प्रकारको क्षतिको तत्काल मूल्यांकन गरी सार्वजनिक गर्ने ।
नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारीबीच पुनर्निर्माणका काम नियमित बजेटबाटै गर्ने, पुरक बजेट नल्याउने ।
ज्ञापनमा माओवादी केन्द्रले चेतावनी दिंदै भनेको छ — “सरकारका गलत कार्य र भ्रष्टाचार सह्य हुँदैन। आवश्यक परे प्रतिपक्ष सडकबाट पनि जनअसन्तोष उजागर गर्नेछ। अब जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

रातो समाचार संवाददाता
थप जानकारी