वीरगन्ज महानगरपालिका–१२ मुर्ली निवासी २५ वर्षीय श्याम पटेलले स्नातकसम्म अध्ययन गरेका छन् । पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरको परवानीपुरस्थित एक स्टिल उद्योगमा उनी दुई वर्षदेखि कार्यरत छन् तर अध्ययन र कामको तुलनामा तलब थोरै पाउँछन् ।

आफूसँग नागरिकता नभएकाले न्यून ज्यालामा काम गर्नुपरेको उनले सुनाए । झन्डै ४० वर्षदेखि नेपालमै बसोबास र कारोबार गर्दै आएका उनका बुबाको जन्मसिद्ध नागरिकता छ । बुबाको नागरिकता जन्मका आधारमा भएकैले श्यामले हालसम्म आफ्नो नागरिकता बनाउन सकेका छैनन् । ‘नागरिकताबिना एउटा सिमसमेत निकाल्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘६र७ वर्षदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहेको छु तर नागरिकता लिन सकेको छैन ।’

वीरगन्जकै रानीघाट निवासी २२ वर्षीय नरेशप्रसाद साहकी आमा नेपालकी वंशज नागरिक हुन् । उनका बुबाले भने जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका छन् । बालिग भएर पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको नरेशको गुनासो छ । नरेशका बुबा विगत लामो समयदेखि नारायणगढमा व्यापार गरेर बसेका छन् । ‘आमा वंशज हुँदाहुँदै पनि मैले नागरिकता पाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नागरिकता नहुँदा हरेक काममा सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’ उनकी आमासँग २०५२ असार ९ मा वंशजका आधारमा बनाएको नागरिकता प्रमाणपत्र छ । बुबाले २०६३ चैत २८ मा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका हुन् ।

२०६२र६३ मा गाउँ–गाउँमा टोली खटाएर २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार तीमध्ये २३ लाख ४४ हजार ८ सय २१ ले वंशज र पौने दुई लाखले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए । त्यसबेला करिब ५ सयले अंगीकृत नागरिकता लिएका थिए । जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानले अहिले नागरिकता पाएका छैनन् । सरकारसँग यकिन तथ्यांक नभए पनि अधिकारकर्मीहरूका अनुसार जन्मसिद्धका बाबुआमाबाट जन्मेका ६ लाखभन्दा बढी बालिग भएर पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रविहीन छन् । उनीहरू आर्थिक कारोबार, पढाइ र रोजगारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

संविधानको धारा ११ ९३० मा संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाको सन्तानले बाबु वा आमा दुवै नेपाली नागरिक भए बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित नागरिकता विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा केही खुकुलो प्रावधान छ । ‘२०६५ मंसिर ९ भित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने’ उल्लेख छ ।

लामो समयदेखि राजनीतिक सौदाबाजीमा जेलिएको नागरिकता विधेयक फेरि चर्चामा आएको छ । गत साता वीरगन्जका मेयर विजयकुमार सरावगीलाई पार्टी प्रवेश गराउन वीरगन्ज–२३ प्रसौनी आएका एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकता समस्या समाधान गर्न खोजे पनि हालको गठबन्धनले सफल हुन नदिएको आरोप लगाएका थिए । ‘हामीले संसद् नचलेका बेला अध्यादेश ल्याएर भए पनि नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनायौं,’ अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘अहिलेको गठबन्धनले कायम रहन दिएन । हामी फेरि त्यसलाई अगाडि बढाउँछौं, साथीहरू निश्चिन्त रहनुहोला ।’

नागरिकता विधेयकप्रति अनुदार रहेको आरोप लागेका ओलीले दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए तर सर्वोच्च अदालतले २०७८ जेठ २७ मा अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगायो । त्यही विषयलाई चुनावी नारा बनाएर एमालेले मधेसमा जनमत बटुल्ने अनुमानमा गठबन्धन सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कसरत गरिरहेको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएर सरकारले अध्यादेश ल्याउने बाटो खोलिसकेको छ ।

वीरगन्जका राजनीतिक विश्लेषक विनोद गुप्ताका अनुसार मधेसकेन्द्रित दलहरू अहिले आफ्नो पकड क्षेत्रमै कमजोर बनेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली मधेसमा धमाधम पार्टी प्रवेश गराइरहेका छन् । ‘वीरगन्ज आएका बेला नागरिकता समस्या हामीले समाधान गराउन खोजेका थियौं तर गठबन्धनले सफल हुन दिएन भन्ने अभिव्यक्ति दिएर चुनावी नारा पनि मैदानमा फालिदिएका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी चुनावमा एमाले र कांग्रेसबीच लडाइँ हुने हो, अहिलेको सरकारले नागरिकता अध्यादेश ल्याउने प्रयास गर्छ ।’ नेपालमै जन्मेका र आमा बुबा यहीं बसोबास गरेका हजारौंले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । ‘गलतलाई दिइएको छ भने छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्‍यो तर योग्य नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्नुभएन,’ उनले भने ।

ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका समाजशास्त्रका उपप्रध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद साहले विगतदेखि नै नागरिकता समस्यालाई अल्झाएर दलहरूले मधेसमा भोट बढाउने रणनीति अपनाइरहेको बताए । ‘नागरिकता मधेसको हटकेक समस्या हो,’ उनले भने, ‘यो समस्या समाधान गर्नेभन्दा यसलाई प्रयोग गर्ने दलहरूको नियत देखिन्छ । चुनावी एजेन्डा बनाएर भोट बढाउने काम भएको छ । मधेसमा यो मुद्दा सबैले भजाउने प्रयास गर्छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’ उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूको भनाइ र गराइमा एकरूपता हुँदैन । यसले गर्दा नेताहरूको विश्वसनीयता घट्दो छ । लामो समयको छलफल र बहसपछि नागरिकता विधेयक २०७७ जेठमै संसद्मा पेस भएको थियो । तर, हालसम्म पारित भएको छैन ।

समाजशास्त्री साहका अनुसार नेपाल, भारत दुवैतिर राज्यको स्रोत–साधनमा रमाउन चाहने केही भारतीयले विगतमा नेपाली नागरिकता लिएका छन् । ‘कर छल्ने उद्देश्यले दुवैतिर कारोबार भएका व्यक्तिले नागरिकता लिन रुचाउँछन्,’ उनले भने, ‘केही योग्य व्यक्ति जो भारतजस्तो ठूलो अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी थोरै पुँजीमा नेपालमा कारोबार गर्न चाहन्छन्, त्यस्ताले पनि यताको नागरिकता लिएका छन् ।’ उनका अनुसार नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यका सीमावर्ती सहरभन्दा यहाँको जीवनशैली तुलनात्मक रूपमा सर्वसुलभ छ ।

भारतसँगको खुला सिमाना, एउटै वेशभूषा, रोटीबेटी सम्बन्ध, भाषा भएकाले नागरिकता वितरणमा चुस्त हुनुपर्ने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । मधेसमा बसोबास गर्ने दलित, जनजाति, चमार, डोम, मुसहरलगायत समुदायका हजारौंले अझै नागरिकता लिएका छैनन् । वीरगन्जका राजनीतिक विश्लेषक विनोद गुप्ताका अनुसार केही दशकअघिसम्म वीरगन्जमा ५ परिवार मात्र सोनार थिए । ‘२०६३ मा बाँडिएको नागरिकतापछि अहिले यहाँको गल्लीगल्लीमा सुन पसल खुलेका छन्,’ उनले भने, ‘एक दशकयता चार सयभन्दा बढी नयाँ सुन पसल खुलेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा दुई देशबीच रहेको कर अन्तरमा कारोबार गर्ने व्यापारीले दोहोरो नागरिकता लिन बढी रुचाउँछन् ।’ २०६३ मा अभियानअन्तर्गत बाँडिएको नागरिकता कतिपय विदेशीले लिएको प्रमाणसहित उजुरी परे पनि त्यसको प्रभावकारी छानबिन नभएको गुनासो बढ्दो छ ।

यो समाचार कान्तिपुर बाट साभार गरिएके हो