आयातमा अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउने निर्णयको उद्योगी, व्यवसायीले स्वागत गरेका छन्। वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेपछि सरकारले गत वर्षदेखि नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो। आयातको प्रतीत पत्र (एलसी) खोल्दा ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रले यसको विरोध गर्दै आएको थियो।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै प्रकारको नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेकोमा यसलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ। सवारी साधन तथा विभिन्न अटोमोवाइल वस्तुहरूको आयातमा एलसी खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाउने निर्णयको नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी स्वागत गरेको हो।
यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मार्जिन हटाएपछि अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन सघाउ पुग्ने जनाएको छ। चालु पुँजी कर्जा ठूला तथा साना दुबै खाले ऋणीलाई ४० प्रतिशतकै सीमा कायम गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेपछि सरकारले पोहोर मंसिर र पुसमा ४७ समूहका करिब १६ सय वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीले यो घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।यो समाचार नागरिक न्युजबाट साभार गरिएको हो
प्रतिक्रिया दिनुहोस्