हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरभित्र पर्ने राष्ट्रिय लोकमार्गको सडक सीमा संरक्षण सडक बिस्तार अभियान सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशपछि रोकिएको छ। आइतबार सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशपछि सडक बिस्तारको काम तत्कालका लागि रोकिएको जानकारी गराएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सूचनामा उल्लेख सबै गतिविधि हाललाई नचलाइने जनाएको छ । मंसिर ५ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचनामार्फत राजमार्गको दायाँ–बायाँ २५/२५ गज भित्र रहेका संरचनाहरू हटाउन आग्रह गरिएको थियो ।
जस अन्तर्गत शनिबार हेटौंडाभित्र सडक बिस्तारको लागि कयौ घर सरंचना हटाउने काम गरिएको थियो । सुचनामा प्रकाशित भए बमोजिम प्रकाशित गरेको क्षेत्रको करिब ७ किलोमिटरको क्षेत्र भित्र पर्ने संरचनलाई प्रविधिक तरिकाले ५०० घर टहरलाई हटाउने प्रयास गरिएको जनाइएको छ ।
सूचनाविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले मंसिर १९ गते उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेश मंसिर २१ गते दिउँसो १२ बजेर ४६ मिनेटमा डिभिजनमा तामेल हुनासाथ, प्रक्रिया तत्काल स्थगित गरिएको डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकरीले जानकारी दिएका छ्न् ।
अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म संरचना हटाउने कार्य सहित सडक सीमा संरक्षण अभियान रोकिएको प्रमुख अधिकारीले बताए । उनले अब अदालको आदेशको पालना गरेर कानुनी तरिकाले अघि बढ्न बताए । सुचना प्रकाशनदेखि अन्य काम कानुन सम्वद रहेर गरेको उनले दाबी गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्