चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ को प्रभाव खासै नदेखिए पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवको ८ महिना (फागुन) सम्ममा सरकारले ७७ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। यो लक्ष्यको २०.४ प्रतिशत मात्र हो भने गत वर्षभन्दा पनि कम हो। यो वर्षको बजेटमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ।

अघिल्लो वर्ष कोरोना भाइरसको डेल्टा संक्रमणका कारण करिब ३ महिना मुलुकभर आतंक जस्तै थियो। कोभिडको पहिलो भेरियन्टको तुलनामा डेल्टा धेरै डरलाग्दो रूपमा फैलिएपछि धेरैजनाको मृत्यु भएकाले अधिकांश नेपाली घरबाहिर निस्कन डराएका थिए। यही कारण आयोजनाहरूमा पनि काम हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको थिएन।

यो वर्ष देखापरेको कोभिडको अर्को भेरियन्ट ओमिक्रोन डेल्टा जस्तो डरलाग्दो र क्षति पुर्‍याउने किसिमको थिएन। ओमिक्रोनका कारण करिब एक महिना स्कुल, कलेज बन्द गरिए पनि अरू क्षेत्र खुला रहे। तर सरकारले भने अघिल्लो वर्ष जति पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। राजनीतिक अस्थिरताका कारण समयमा बजेट नआउँदा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको तर्क अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ।

यो वर्ष राजस्व असुली लक्ष्यको नजिक रहेबाहेक सरकारले बजेटमार्फत राखेका कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन। चालु वर्षको ६ महिनाको प्रगति हेरेर अर्थ मन्त्रालयले बजेटका सबै लक्ष्य घटाएको छ। यो वर्षको फागुनसम्म पुँजीगत खर्च गर्ने प्रमुख १० विकासे मन्त्रालयको प्रगति हेर्दा सबैभन्दा कम शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ। यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म साढे ७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको हो। अघिल्लो वर्ष यही मन्त्रालयले फागुनसम्म २८ प्रतिशत खर्च गरेको थियो। यस्तै सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म वार्षिक लक्ष्यको ३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने भौतिक पूर्वाधारले पनि गत वर्षभन्दा कम खर्च गरेको छ। भौतिकले गत वर्ष लक्ष्यको २६ प्रतिशत खर्च गरेकामा यो वर्ष २० मात्र गरेको छ। अर्को ठूलो मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने गत वर्षभन्दा एक प्रतिशत बढी खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले चालु वर्ष २१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। गत वर्ष यसको खर्च २० प्रतिशत थियो। यस्तै स्वास्थ्य, खानेपानी, वन र संघीय मामिलाले पनि गत वर्षभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गरेका छन्। यीमध्ये लक्ष्यको सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ।

खानेपानी मन्त्रालयको यो वर्षको पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्षभन्दा यो ३ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो। संघीय मामिलाले पनि गत वर्षको भन्दा ४ प्रतिशत बिन्दुले बढी पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। गत वर्ष फागुनसम्म १६ प्रतिशत खर्च गरेको यो मन्त्रालयको यस वर्ष खर्च २० प्रतिशत पुगेको हो। यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत वर्षभन्दा धेरै खर्च गरे पनि एक प्रतिशतभन्दा तल छ। गत वर्षभन्दा पनि कम खर्च गर्नेमा भौतिकसँगै कृषि, पर्यटन, सहरी विकास, र शिक्षा मन्त्रालय छन्। कृषिको यो वर्षको खर्च गत वर्षभन्दा २ प्रतिशत कम छ भने पर्यटन मन्त्रालयको ४ प्रतिशत छ। यस्तै सहरी विकासको खर्च गत वर्षभन्दा धेरै कम देखिएको छ। गत वर्ष ३२ प्रतिशत खर्च गरेकामा यस वर्ष २३ प्रतिशतमा झरेको छ। चालु वर्ष पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका यिनै मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमका नाममा भने थप ३ खर्ब १ अर्ब रूपैयाँ बजेट माग गरेका छन्।

वर्षको सुरुमा पुँजीगत बजेट धेरै खर्च नहुने मुलुकको पुरानै परम्परा यो वर्ष पनि कायमै छ। विगतमा दसैं–तिहारपछि आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मात्र निर्माण सुरु गर्ने प्रचलन थियो। अहिले वर्षको सुरुदेखि नै बोलपत्र प्रकाशन हुँदै आएका छन्। तर खर्च बढ्न सकेको छैन। वर्षको सुरुमा खर्च नगर्ने र अन्त्यमा जथाभावी गरेर बजेट रित्याउने प्रचलन यस वर्ष पनि दोहोरिने छ।

काम गर्ने पुरानो शैली परिवर्तन नगरेसम्म पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन नसकिने देखिएको छ। बजेट कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरू र ठेकेदारहरू उत्तरदायी नभएसम्म परिणाम निस्कने देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिस्थापन गरी बनेको शेरबहादुर देउवाको संयुक्त सरकारले बजेटमाथि गरेको खेलाँचीका कारण यो वर्ष विकास खर्चले गति लिन नसकेको देखिएको हो।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालु आवको बजेटलाई नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन गरेका थिए। नयाँ सरकारले बजेट प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा ढंग पुर्‍याउन नसक्दा मुलुककै इतिहासमा पहिलोपटक बजेट होलिडे हुन पुगेको थियो। बजेटमा करिब डेढ महिनासम्म देखिएको अन्योलकै कारण यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो।

मुलुक संघीयतामा गएपछि पुँजीगत खर्च बढ्ने सबैले अनुमान गरेका थिए। संघीयतामा गएको चार वर्ष बिते पनि अहिलेसम्म खर्चमा सुधारका संकेतसम्म देखिएका छैनन्।

विगतमा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र र अर्थविद्हरूले समयमा बजेट नआएको कारणलाई विकास खर्च बढ्न नसक्नुमा जिम्मेवार भन्दै आएका थिए। बजेटमाथि राजनीति हावी भएको ठहर गर्दै नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। पछिल्ला तथ्यांकले आर्थिक वर्षअघि नै बजेट ल्याएर मात्र समस्या समाधान नहुने देखाएको छ। अर्कोतिर चालु आवमा सरकारले लक्ष्यको ५८ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ। सरकारले यो वर्ष सबै गरेर ११ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा फागुनसम्म ६ खर्ब ८४ अर्ब रूपैयाँ असुली गरेको छ। यो लक्ष्यको ५८ प्रतिशत हो।

सरकारको कुल आम्दानी ६ खर्ब ८४ अर्बमध्ये कर असुली ६ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ हो भने गैरकर असुली ५६ अर्ब हो। यस्तै यो अवधिसम्म वैदेशिक अनुदान १३ अर्ब रूपैयाँ आएको छ। यो वर्ष सरकारले झन्डै ६० अर्ब रूपैयाँ अनुदान आउने अनुमान गरेको छ। सरकारलाई यो अवधिमा अन्य आम्दानी बापत ३८ अर्ब रूपैयाँ प्राप्त भएको छ।

यो अवधिमा सरकारको कुल खर्च पनि बढ्न सकेको छैन। चालु बजेटले १६ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेकामा फागुनसम्म ६ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो लक्ष्यको ४१ प्रतिशत हो। यसमध्ये चालु खर्च ५ खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ हो। यो वार्षिक लक्ष्यको ५० प्रतिशत मात्र हो। यस्तै पुँजीगत खर्च ७७ अर्ब रूपैयाँ भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ५९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

यो समाचार नागरिक न्युजबाट साभार गरिएके हो