अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले मंगलबार दिउँसो कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्दै बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको हो।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट निर्माणको काम सुरु भएको सन्देश दिन छलफल गरिएको जानकारी दिए। ‘आगामी आवका लागि बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु भयो भन्ने सन्देश यो छलफलले दिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो छलफल कृषि क्षेत्रबाट गरिएकाले सरकारले यो क्षेत्रलाई कति प्राथमिकताम राखेको छ भनेर आफैं बुझ्नुस्।’
अर्थसचिव मरासिनीले प्रत्येक नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र आयात बढेकोमा सबैले चिन्तित भएर आगामी आवको बजेटमा कृषिमैत्री नीति र बजेट तर्जुमाका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
‘कृषिमा ठूलो जनसंख्या आश्रित छ, तर त्यो जनसंख्याको जीवनस्तर किन अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन भनेर हामी गम्भीर हुनुपर्नेछ। यसका लागि आजको छलफलबाट उचित सुझाव आउने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले सुझाव संकलनको सुरुआत कृषिबाट गरिएको बताए। ‘आगामी आबको बजेटमा कृषिमा अनुदान होइन, किसानलाई प्रोत्साहनको नीति लिइनेछ। यसका लागि कस्तो नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा ठीक होला भनेर सुझाव लिन यो छलफल राखिएको हो,’ उनले भने।
कृषिमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुने भए पनि किसान तहसम्म पुगेर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको उनको भनाइ थियो। सरकारी संयन्त्रले बजेट कार्यान्वयन गर्न चुकेको भन्ने आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्न उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘कृषि बिमा गर्नेलाई प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने नीति र कार्यक्रम अनुसार बजेट समेत विनियोजन भएको छ, तर धेरै किसानलाई भेट्दा यस्तो नीति नै थाहा नभएको र लाभसमेत नपाएको गुनासो सुनेको छु।’ उनले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका लागि लिएको लक्ष्य हासिल गर्न किसानलाई उत्साहित बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए।
किसान, व्यवसायी र विज्ञबाट विभिन्न सुझाव पेस
छलफलमा नेपालको माटो सुहाउँदा नीति बनाउन, निर्यातमा सहजीकण गर्न, बिनाधितो ५० लाख रूपैयाँसम्मको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन, भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले लिन, उत्पादकत्व बढाउन, खान पुग्ने उत्पादन बढाउन, लगानीअनुसार प्रतिफलयोग्य बनाउन, अनुसन्धान बढाउन लगायत सुझाव दिइएको थियो।
छलफलमा सहभागी उद्यमशील महिला महासंघकी अध्यक्ष देविका बुढाथोकीले विभिन्न देशमा कृषि वस्तु निर्यात गरेको बताउँदै लगानीका लागि पुँजी जुटाइदिन आग्रह गरिन्। ‘अहिले बिनाधितो ५ देखि १५ लाख रूपैयाँसम्म सहुलियत कर्जाको व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाले धेरै दिदी–बहिनी स्वावलम्बी बन्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई बढाएर ५० लाख रूपैयाँसम्म पुर्याउन सकियो भने ग्रामीण क्षेत्रका दिदी–बहिनीमा ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।’
उनले बेल्जियममा वार्षिक १२ ट्रक सातु निर्यात गर्दै आएको, थाकल घाँसबाट बनेको सजावटको सामग्री चीनले १० लाख थान माग गरेको उदाहरण दिँदै निर्यात प्रमाणीकरणका लागि प्रयोगशाला परीक्षणमा सधैं कठिनाइ भोग्दै आएकाले सहजीकरण गर्न तथा महिलाले सञ्चालन गरेका साना उद्योगमा उपकरण खरिदका लागि ऋणको विशेष व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अरूणराज सुमार्गीले रिसर्च सेन्टर विकास गर्न सुझाव दिए। उद्यमी पवन गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा बिनाधितो ५० लाख सहुलियत ब्याजदरको कर्जा आवश्यक भएको र सरकारले नीति बनाउने भए आफ्नो बैंक ऋण लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी दिए।
उनले छरिएर बजेट नराख्न, धेरै कार्यविधि नबनाउन, कुन ठाउँमा कस्तो उपयोग हुने जग्गा छ भनेर अध्ययन गर्न, प्रत्येक पालिकामा कस्टम हायरिङ सेन्टर बनाउन, प्रत्येक प्रदेशमा कृषि प्रशोधन औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सुझाए। उनले उद्यमीलाई मात्र नभई किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरे कृषि क्षेत्रको विकास हुने धारणा राखेका थिए।
कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले खानका लागि कृषि गर्नुपर्ने बताए। उनले रोजगारी, आम्दानी, प्रतिफललाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै सबैलाई खान पुग्ने उत्पादन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने बताए। योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि सरकारले नै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिन, छिमेकी देशबाट सिकेर उत्पादन बढाउन सुझाव दिए।
छलफलमा योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङ, कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थामा आवद्ध व्यवसायी, कृषि क्षेत्रबाटै अवकाश लिएका पूर्वकर्मचारी, किसान प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता थियो।
भूपाल बरालको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा २९ फागुनमा बसेको बैठकले ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको छ। समितिको संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल रहेका छन्।
सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्