एक दर्जनजति उपाय गरिसक्दा हात्तीको प्रवेश रोक्न समर्थ नभएको अनुभवका आधारमा अब सिद्धी नहरलाई मेची नदीको किनारै किनार तटबन्ध बनाएर ल्याउनुपर्छ”, सांसद कार्की रासससँगको कुराकानीमा भन्नुहुन्छ, “यसो गर्न सकियो भने एकातिर हात्तीको प्रवेश रोकिन्छ र अर्कातिर बाहुनडाँगीमा सिद्धी नहरको पानी निर्वाध ल्याउन सकिन्छ ।”मेची नदीमा तटबन्ध बनाउने प्रक्रिया नेपाल सरकारले नै जनताको तटबन्ध परियोजनामार्फत सुरु गरिसकेको छ तर उत्तरतिरबाट केही किलोमिटर निर्माण भएपछि सरकारले चालु आवदेखि काम रोकेको छ । सांसद कार्की मन्त्रालयस्तरबाट हाल स्वदेशी लगानीको तटबन्ध निर्माण रोकिएको जानकारी पाएको बताउनुुहुन्छ । अब भारत सरकारको सहयोग लिइने हो भने इलामको रोङ–६ अम्बेडाँडाबाट सुरु हुने २२ किलोमिटर लामो सिद्धी नहरलाई मेचीको किनारै किनार बलियो तटबन्धसँगै बाहुनडाँगीमा ल्याउनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ ।

अकरिलो पहाडी भिरबाट ल्याइएको हालको सिद्धी नहर हरेक वर्षायाममा पहिरोले क्षतिग्रस्त हुने गरेको छ । सीमामा आधुनिक तटबन्ध बनाइने हो भने नहर र सडक दुवै सञ्चालन गर्न सकिने सांसद कार्की बताउनुहुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकार र सरोकारवालासँग परामर्श भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।भारतबाट हात्तीको प्रवेश सीमामै रोक्न विगत दुई दशकमा मचान ९टुङ० घर निर्माण, हात्तीबार रोपण, सुरुङबार निर्माण, पटाका गस्ती अभियानलगायत अनेक उपाय गरिएको भए पनि अपेक्षित सफलता मिलेको छैन । पछिल्लो सात वर्षयता भने विद्युतीय घेराबारले हात्ती आउने क्रम रोकिएको थियो ।

घेराबारको संरक्षण नभएको आरोप

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमख युवराज मास्के विद्युतीय घेराबार हात्ती छेक्ने प्रभावकारी उपाय भए पनि स्थानीयवासीले घेराबारको उचित संरक्षणमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुहुन्छ । “घेराबार भएको स्थान भत्काएर मान्छेहरूले ढुङ्गा, बालुवा ओसारिरहेका छन्, कतिपय स्थानमा घाँस र झाडी बढेर तारको बेरा छोपिसकेको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्थानीय समिति र स्थानीय पालिकाले राम्रो हेरचाह नगर्दा घेराबार नै काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको हो । घेराबार नै बेकामे भएको भने होइन ।”

कार्यलय प्रमुख मास्केको भनाइमा सत्यता छ, किनभने मेची नदीको ढुङ्गा र बालुवाको दोहन गर्नेहरूले जथाभावीरूपमा विद्युतीय तारको घेराबारमा क्षति पु¥याएका हुन् । त्यस्ता गतिबिधिबाट घेराबारलाई जोगाउन मानव–हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापन समितिले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । अर्कातिर सीमामा तस्करी धन्धा चलाउनेहरूले पनि घेराबार भत्काउने गरेका छन् ।

विद्युतीय तार राखिएको क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी ओसार्ने ट्र्याक्टर र ट्रकको ओहोरदोहोर रोकिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । घेराबारको मर्मतसम्भार र घाँस कटानका लागि स्थानीय समितिलाई चालु आर्थिक वर्षमा रु चार लाख बजेट वन कार्यालयले पठाएको छ । मेचीनगर नगरपालिकाले घेराबारको रेखदेखका लागि परिचालित १७ कर्मचारीका लागि बर्सेनि अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । स्थानीय समितिमार्फत खर्च हुने गरी मानव–हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सरकारले रु ३० लाखको कोष स्थापना गरिदिएको र त्यसको ब्याजबाट कर्मचारी एवं मर्मत खर्च चलाउन पाइने व्यवस्था गरिदिएको कार्यालय प्रमुख मास्के बताउनुहुन्छ । हाल विभिन्न ठाउँमा विद्युतीय तार चुडिएको वा बिग्रिएको भए प्रकृति संरक्षण कोषबाट ल्याएर मर्मत गर्न सकिने उहाँको सुझाव छ ।
–––रासस